हाल टिकटकले धेरै कठिनाइहरूको सामना गर्दैछ। भारत सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि भर्खरै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अगस्ट ३ तारिख घोषणा गर्दै सेप्टेम्बर १५ तारिख अगाडि टिकटकलाई अमेरिकी व्यवसायीसमक्ष विक्री गरे मात्रै अमेरिकामा सञ्चालन हुनसकिने बताएका छन्। अमेरिकाले तथाकथित राष्ट्रिय सुरक्षाको निहुँ खोजेर चिनियाँ व्यवसायमाथि क्रूरतापूर्वक प्रहार गर्नुको उद्देश्य के हो ？
हामी केही तथ्यांक हेरौं, केही विश्लेषण संस्थाले जनाए अनुसार टिकटकको अभिभावक कम्पनी बाइट डान्स हाल विश्वमा सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी मानिन्छ। तथ्यांकसम्बन्धि संस्था सेन्सर टावरले सार्वजनिक गरेको एप्स डाउनलोड तथ्यांक अनुसार टिकटक निरन्तर केही महिनादेखि डाउनलोड सूचीमा पहिलो स्थानमा रहेको थियो। सन् २०२० को पहिलो त्रैमासिक टिकटकको आम्दानी ४५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर पुगेको थियो। यस मध्ये अमेरिकी प्रयोगकर्ताले ८ करोड ६५ लाख अमेरिकी डलरको योगदान दिएका थिए। जुन समग्रमा १९ प्रतिशत रहेको छ र यसले अमेरिकामा ओगटेको भाग चीनबाहेक सबैभन्दा बढी हो। अनौपचारिक सूचना अनुसार अघिल्लो वर्ष बाइट डान्सको अनुमान मूल्य लगभग ७५ अर्ब अमेरिकी डलर थियो भने यस वर्षको आरम्भमा १ खर्ब ४० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो।
टिकटकमाथि प्रतिबन्ध र प्रहार गरेर यसबाट को लाभान्वित हुने छ？अमेरिका सरकार？सायद होला, अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीमा रहेका इन्टरनेट कम्पनीहरू फेसबुक, ट्वीटर आदिले यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने छन्। फेसबुक र ट्वीटरले गत वर्षको फेव्रअरीमा नै टिकटकलाई प्रतिद्वन्द्वीको स्थानमा राखिसकेका थिए। फेसबुकले टिकटक जस्तै सिर्जना गर्नुका साथै सामाजिक एप्स लासो पनि सार्वजनिक गरेको थियो, जुन टिकटक जस्तै देखिन्छ। भारतमा टिकटक प्रतिबन्ध गरिएको एक सातामा फेसबुकले भारतीय बजारमा एउटा रील्स नामक एप्स सार्वजनिक गरेर टिकटकको शेयर ओगट्न खोजेको छ।
पहिले सिलिकन भ्यालीका इन्टरनेट व्यवसायहरूले पनि अमेरिकी सरकारको मर्मविपरित या विरोधी पक्षमा रहेको छाप बनाएका थिए। यसरी मात्र प्रयोगकर्तालाई इन्टरनेट व्यवसायले खुला, तटस्थ र पारदर्शी भएको विचार प्रसारण गर्न सक्छन्, यो एक किसिमको मार्केटिंग रणनीति हो। तर यस पटक अमेरिकी सरकार र सिलिकन भ्यालीका इन्टरनेट व्यवसायको हित र आवश्यक्ता एउटै छ। ट्रम्पले नेतृत्व गरेको अहिलेको अमेरिकी सरकारले टिकटकलाई प्रतिबन्ध गरेर सिलिकन भ्यालीको हितको संरक्षण गर्ने छ, अर्को तिर ट्रम्प सरकारले यी इन्टरनेट कम्पनीको चौतारोमार्फत राजनैतिक प्रसारण गर्न पाउँनेछन् र नोभेम्बर महिनामा हुने चुनावको तयारी गर्न सक्छन्। सारमा, यो एउटा वाणिज्य हितको आदानप्रदान हो।
