केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि चीनबाट रेल र तेल भित्रिने आशा नेपाली जनताले गरेका छन्। बामगठबन्दनका चुनावी घोषणापत्रमा पनि यी कुरा समेटिनु र सत्ता इतर हुँदा बारम्बार माओवादी र एमालेका नेताले भाषणमा यही कुरा दोहोर्याउँदै भोट मागेकाले जनताले आशा गर्नु स्वभाविक पनि हो। चीनबाट नेपालमा रेल र तेल भित्रिने कुराको आशा गर्न जति सजिलो छ व्यवहारमा उतार्न उत्तिकै कठिन पनि छ तर असंभव नै चाहिँ छैन।
चीनले केरुङबाट काठमाडौँ हुँदै पोखरा र लुम्बिनी रेल पुर्याउने कुरालाई महत्व दिएको कुरा सर्वविदितै छ। चीनले यस विषयमा संभाव्यता अध्ययन पनि गरिसकेको छ। चिनियाँ रेलवे विभागको उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरेर चीन सरकारलाई रिपोर्ट पेश गरिसकेको छ। यो रेल मार्गलाई नेपाल हुँदै भारत जोड्ने चीनको अभिलाषा उसले लुकाएको छैन। भारतका अत्यधिक जनसंख्या भएका उत्तर प्रदेश र बिहार प्रान्तसँग सोझो सम्बन्ध राख्ने यो रेलमार्गले चीनको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने तिब्बत, छिङहाई, सिचुवान र कान्सु प्रान्तको व्यापारलाई बढाउनेछ। यी चारवटा प्रान्तबाट भारत प्रवेश गर्नका नेपाल भएर जाने स्थल मार्ग नै सबैभन्दा छिटो र सस्तो हुने गर्छ। तिब्बत चीनकै सबैभन्दा कम विकसित प्रान्त हो। तिब्बतको ल्हासाबाट सिगाच्छे पुगेसकेको रेलवे सेवा केरुङ भएर नेपाल भित्रिदाँ तिब्बतको व्यापार, रोजगारी, वैदेशिक मुद्राको आय, पर्यटन र गरिबी निवारणले शिखर चुम्ने छ।
आफूसँग सीमा जोडिएका सबै चौधवटा मुलुकसँग रेलवे सेवा जोड्ने लक्ष्य चीनले राखेको छ। चीनले नेपाललाई दक्षिण एसिया प्रवेद्वार भनेर घोषणा गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा चिनियाँ रेल कुदेमा चीनको रणनीतिक सफलता हुनेछ। नेपालसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध र भूराजनीतिक अवस्थाले पनि चीन नेपालमा रेल लान चाहन्छ। नेपालमा चिनियाँरेलको प्रवेशसँगै पेट्रोलियम पदार्थ पनि नेपाल भित्रिन सक्छ। तत्काल पाइपलाइन बिछ्याएर विकट हिमाली पठार पार गर्न नसके पनि रेलसँगै तेल पुग्न गार्हो छैन।
रेल र तेल अति आवश्यक नेपाललाई हो। तर, बिडम्बना नेपाल चाहिँ यो विषयमा कानमा तेल हालेर बसेको छ। ताप्के नताती बिँड तातेजस्तो अहिलेसम्म जे जति प्रयास भएका छन् ती सबै चिनियाँ अग्रसरमा भएका हुन्। नेपालले सक्रियतापूर्वक चासो राख्ने हो र आवश्यक कदम चाल्ने हो भने आम जनताको सपना साकार हुन त्यति लामो समय कुर्नु पर्दैन। केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेपालमा चिनियाँलगानी बढेर आर्थिक विकासले काँचुली फेर्ने आशामै चिनियाँ रेल र तेलको सपना ब्युतिएको हो। सपना साकार होला नहोला तर केपी ओलीका सामु चिनियाँ लगानीलाई लिएर थुप्रै चुनौति उभिएका छन्।
एकातिर नेपालमा चिनियाँलगानीलाई अर्को छिमेकी मित्रराष्ट्रले अवरोध पुर्याउने गरेको परम्परा छँदैछ। ओलीले कुटनीतिक सन्तुलन कायम राखेर दवाव र प्रभावमा नपरिकन चिनियाँ लगानीलाई नेपालमा भित्र्याउनु पर्नेछ। चिनियाँ रेल र तेल दुवै चिनियाँलगानीका रुपमा नेपालमा भित्रिने हुन्। अर्कातिर नेपालकै आन्तरिक स्वार्थसमूह र अनगिन्ती अवरोधहरुले पनि चिनियाँ लगानीलाई असफल बनाउने काम गर्दै आएको तीतो यथार्थ नेपालका सामु जिबित छ। नेपालका लागि चिनियाँराजदूत यु होङले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको उन्नाइसौँ महाअधिवेशनको सारमर्म प्रस्तुत गर्दै चिनियाँ उद्यमीसँगको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने सम्झौता नेपालले खारेज गरेकोमा गुनासो व्यक्त गरेकी थिइन्। चीनले नेपाल-चीन रेलमार्ग सञ्चालनको संभाव्यता अध्ययन गरिसकेको बताउँदै अरनिको राजमार्ग विस्तार, रसुवागढी-स्याप्रुबेशी राजमार्ग निर्माण तथा तातोपानी, रसुवा र यारी क्षेत्रमा तीनवटा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरी पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने र नेपालको विकासमा सहायता गर्ने कुरामा कटिवद्ध रहेको बताएकी थिइन्।
नेपाली सञ्चार माध्यममा आउने चिनियाँकम्पनीहरुले समयमा परियोजनाहरु सम्पन्न गर्न नसकेको समाचारप्रति चिनियाँ दूताबासको ध्यानाकर्षण भएको कुरालाई पनि राजदूत युले उल्लेख गरेकी थिइन्। राजदूत युले उठाएको कुरा निकै गम्भीर थियो। उनले भनेकी थिइन् 'यस्ता आरोपलाई नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले नै ती परियोजना ढिलो हुनुको पछाडिको सत्यता र वास्तविकताको गहिराइमा पुगेर यथार्थ कुरा निकाल्नुपर्छ र सर्वपक्षीय जानकारी गराउनुपर्छ। यथार्थमा चिनियाँउद्यमीहरुले नेपाली निर्माण परियोजनाहरुमा अवरोध सहनुपरेको छ। यसको सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको नेपालभित्रकै आन्तरिक कारण हो।' नेपाल सरकारसँग चिनियाँ परियोजनाको सम्झौताका लागि यथावश्यक प्रत्याभूति प्रदान गर्न माग राख्ने अधिकार चीनसँग रहेको भन्दै उनले भनेकी थिइन् 'नेपालले पनि इमान्दारीका साथ चिनियाँ परियोजनालाई रक्षा गर्ने तथा लगानीकर्ताको कानुनी अधिकार र लाभमा हानी नोक्सानी हुन नदिने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ।'
चिनियाँराजदूत युले उठाएका उल्लिखित कुराहरु सामान्य लागे पनि नेपालको विकास निर्माणका उल्लेख्य अल्झन हुन् भन्ने कुरालाई उजागर गरेको छ। चीनले नेपालका परियोजनाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट सस्तोमा बनाउने गरी आफूले लिने गरेको छ। चिनियाँ कम्पनीहरुले चीनकै जस्तो सामाजिक तथा राजनीतिक परिपाटीको कल्पना गरेर त्यस्ता परियोजना बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन्। एकल केन्द्रीय कम्युनिष्ट शासन भएको चीनमा सम्पूर्ण भूमिमाथि सरकारको स्वामित्व रहेको हुन्छ। चीनका परियोजना संचालनमा जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, प्रविधि आयात, पर्यावरणीय संरक्षण, स्थानीयको स्थानान्तरण, विमा, श्रम लगायतका विषयमा एकीकृत सरकारी नियम लागू हुने गर्छ। तसर्थ चिनियाँहरुले अत्यन्त छोटो समयमा ठूला ठूला परियोजनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छन्। उनीहरु यही अपेक्षा गरेर नेपालमा काम गर्न जान्छन्। तर, नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचारले परियोजना प्राप्त गर्नु अगाडिदेखि उनीहरुले हैरानी बेहोर्नु पर्छ। हरेक राजनीतिक पार्टी, स्थानीय गुण्डा, प्रहरी र स्थानीय सरकारलाई घुस र चन्दा दिँदादिँदै परियोजनाको लागत बढ्ने गर्छ। उदाहरणका रुपमा पोखरामा निर्माणाधिन अन्तर्राष्टि्रय विमानस्थललाई लिन सकिन्छ।
नेपालका कतिपय नेताहरु इमानदार नभएकाले पनि चिनियाँकम्पनीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको उदाहरण छन्। भैरहवामा निर्माणाधिन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल परियोजनामा नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालले आफ्नै छोरा निर्भिक खनालको नाममा रहेको कम्पनीलाई साझेदार बनाए। फलस्वरुप नेता र राजनीतिक शक्तिको आडमा काम नगरिकन पैसा कमाउने ध्याउन्नमा नेपालको गौरव बोकेको एउटा परियोजना निकै समय अवरुद्ध हुन पुग्यो। विद्युत वितरण लाइन बिस्तारमा बनले रुख नकाटिदिएकै कारणले कतिपय परियोजनाले गति लिन नपाएका उदाहरण पनि छन्। परियोजना सुरु भइसक्दा पनि परियोजना क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रण र मुआब्जा वितरण भएको हुँदैन। काम गर्न प्रवेश गरेको भोलिपल्टदेखि नै श्रम अधिकारका नाममा विभिन्न माग राखेर हड्ताल गर्ने परिपाटीबाट चिनियाँ लगानीकर्ताहरु दिक्क भएका छन्। दण्डहिनता, भ्रष्टाचार, दादागिरी, सिण्डीकेट, सरकारी निकायबीचको समन्वय सून्यता, स्पष्ट नीति नियमको अभाव, टालटुले प्रवृति आदिका कारण नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताले हैरानी बेहोरिरहेका छन्। नेपालका 'बाइप्रोडक्ट' यस्ता अवरोधले गर्दा चीनभित्र केही महिनामा सम्पन्न हुने परियोजना नेपालमा वर्षौँसम्म लम्बिदै आएका छन्। नेपालका भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, अधिकार दुरुपयोग, गैरजिम्मेवारीपन जस्ता 'लुपहोल' पत्ता लगाएर चिनियाँ कम्पनीले पनि नियतवस समयमा काम पूरा नगर्ने र उल्टो नेपाल सरकारबाट हर्जना भराउने प्रवृतिको पनि विकास भएको छ। फलस्वरुप नेपालको विकास पछाडि धकेलिने र राष्ट्रलाई क्षति हुने काम मौलाउँदैछ।
नेपालमा लगानी गर्न र नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्नका लागि चीनले निश्चित मापदण्ड तय गरेको छ। चिनियाँपरराष्ट्र नीति अनुसार उसले नेपाललाई मित्रतापूर्ण छिमेकीको रुपमा हेरेको छ र भूकम्पपछिको पूनर्निर्माण, जलविद्युत आयोजना निर्माण, सडक, पुलपुलेसा, विमानस्थल लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा नेपाललाई सहयोग जारी राखेको छ। चीनले आत्मीयता, इमानदारी, आपसी लाभ र समावेशीको परिधीमा विदेश नीति अनुसरण गर्दै बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ 'बीआरआई' रणनीतिको रुपरेखामा नेपालसँग भाग्यको साझा समुदाय निर्माण गर्न र एकसाथ विकासलाई साकार पार्न सिद्धान्त अँगालेको छ। नेपालको पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ पूँजी र प्रविधिको विकल्प छैन। चीनले पनि नेपाललाई घनिष्ट छिमेकी मुलुकका रुपमा खुल्ला हृदयले सहयोग गर्दै आएको छ। उल्लिखित आन्तरिक र वाह्य समस्या नेपालमा चिनियाँ लगानी र सहयोगका मुख्य बाधक हुन्। यी बाधालाई पन्साउँदै नेपाली विकासको मेरुदण्ड मानिएको चिनियाँ सहयोग र लगानीलाई सहजीकरण गर्न कति सफल हुन्छन् केपी ओली समयले पुष्टि गर्नेछ।
साभारः कान्तिपुर दैनिक २०७४ चैत्र ८ गते (२०१८ मार्च २२) बिहीबार।
