फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

 दक्षिणी चिनियाँ सागरको मामिला

(GMT+08:00) 2016-09-22 10:38:53

प्रारम्भदेखिकै चीनको विरोधका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतले दक्षिणी चिनियाँ सागरको विषयलाई लिएर जुलाई बाह्र तारिख उसका विरुद्ध फैसला सुनाइदियो। फिलिपिन्सद्वारा एकतर्फी रुपमा उठाइएको दक्षिण चीन सागरको यो निर्णयमा विश्व समुदाय दुई भागमा विभक्त छ। विवादित फैसलालाई लिएर अदालतप्रति नै चीनसहित कैयौं देशहरुले आपत्ति र प्रश्न खडा गरेका छन्। पूर्व फिलिपिन्स सरकारद्बारा प्रस्तुत मध्यस्थता मामिला प्रादेशिक सार्वभौमिकताको मतभेदसित सम्बन्धित रहेका हुनाले "संयुक्त राष्ट्र संघको समुद्री कानुन कन्भेन्सन" को निर्णयाधिकारमा समेटिन सक्दैन। समुद्री अधिकार तथा हितसम्बन्धी विषयबारे चीन सरकारले सो कन्भेन्सनको 298 औं धारा बमोजिम नभएको टिप्पणी गरेको छ। फैसलाको भोलिपल्टै चीनद्वारा जारी सम्झौता-वार्तामार्फत दक्षिण चीन सागर सम्बन्धी चीन र फिलिपिन्सबीचको विवादको समाधानको अवधारणा" नामक श्वेत पत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय समाजले गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेका छन्। श्वेत पत्रलाई लिएर अमेरिकी समाचार संस्था एपीले दक्षिण चीन सागरका टापुहरु चीनकै भूभाग भएको तथ्य देखिने भनेको छ। भारतको द हिन्दु समाचारपत्रले चीनले श्वेत-पत्रमा दक्षिण चीन सागर चीनको भएको दुई हजार वर्षको इतिहास भैसकेको र फिलिपिन्सले अबैधानिक रुपमा ती टापुका केही भागको कब्जा गरेको लेखेको छ। साथै फिलिपिन्सले विविध किसिमबाट निहुँ खोज्दै अबैधानिक कब्जा गरी तथ्य लुकाउन खोजेको भनेको छ भने भारतकै इन्डिया ट्रीब्यून समाचारपत्रले फिलिपिन्सले फैसलालाई अघि बढाउन कानुनलाई बङ्ग्याएर शृङ्खलाबद्ध रुपमा झुठो प्रचार गर्दै गएको छ।

मध्यस्थता अदालतको फैसलालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। जुलाई तेर्‍ह तारिख संयुक्त राष्ट्र संघको माइक्रो ब्लगमा वक्तव्य प्रकाशित गर्दै मध्यस्थता अदालत संयुक्त राष्ट्र संघसँग कुनै पनि विषयले सम्बन्धित नरहेको उल्लेख गरेको छ। यही सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि वक्तव्य प्रकाशित गरी यस प्रक्रियाको सुरुदेखि अन्त्यसम्म कतै पनि कुनै पनि मुद्दामा सहभागी नभएको उल्लेख गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका सम्बन्धित संगठनहरुले प्रकाशित गरेका वक्तव्यहरुबाट दक्षिण चीन सागरसम्बन्धी मध्यस्थता मुद्दाको मध्यस्थता वादी प्रतिवादी विनै गरिएको फैसलाको कुनै वैधानिक आधार नरहेको प्रस्ट्याउँछ।

चीन-फिलिपिन्स मेलमिलाप र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गर्दै तथाकथित अदालतले खलनायकको भूमिका निभाएको, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय निष्पक्षता र न्यायको पनि प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको भन्दै चीनले ठाडै अस्वीकार गरेको छ। चीनको राज्य परिषद्का सदस्य याङ चे छले गत जुलाई चौध तारिख यस्तो वाहियात् निर्णयलाई चीनले मान्नुपर्ने कुनै बाध्यता नरहेको दावी गरे।

चीनले उक्त टापूमाथि इतिहासकालदेखि नै आफ्नो सार्वभौमिकता र अधिकार रहेको दावी सहित नक्शाहरु प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। त्यसका बाबजुद फिलिपिन्सको उजुरीका आधारमा विभिन्न पाँच मुलुक मिलेर चीनका विरुद्ध निर्णय गरे। शान्तिपूर्ण वार्तामार्फत् चीन र फिलिपिन्सको दक्षिण चीन सागर समस्याको समाधानको उपाय रहनुका साथै दक्षिण चीन सागरको मध्यस्थताले चीन र आशियान मुलुकबीचको सहयोगलाई विथोल्न नसक्ने भनेर चिनियाँ नेताहरुले बताउँदै आएका छन्। यसबाट चीनले आशियान मुलुकबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विकासमा उच्च ध्यान दिंदै आएको देखिन्छ र आशियानमा चीनको शान्तिपूर्ण विकास गर्ने महत्वपूर्ण राजनैतिक वातावरण र आर्थिक वातावरण निर्माण गर्न चाहिरहेको प्रकट हुन्छ।

दक्षिणी सागरको विवाद अमेरिकाको राजनैतिक नियन्त्रणमा भएको वाशिंगटन समाचार समितिका प्रमुख एवम् अमेरिकाका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विशेषज्ञ विलियम जोन्सले टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने कि यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मापदण्डलाई उल्लंघन गरेको छ। त्यसका अलावा दक्षिण एशियाली दलहरुले पनि द्बिपक्षीय वार्तामार्फत् दक्षिणी समुद्र सम्बन्धी मतभेदको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

चीनको छिमेकीमध्येको एक नेपाल सहित कैयौं दक्षिण एशियाली र अन्य छिमेकी देशहरु पनि आपसी संवादद्वारा शान्तिपूर्ण रुपमा विवादको निकास खोज्नुपर्ने फैसलामा उभिएका छन्। फैसला अगावै बेइजिङ्गमा पुगेका बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका केन्द्रिय सदस्य चतुर्मान विश्वकर्मा, श्रीलंका जनमुक्ति मोर्चा अन्तर्गत पार्टी निर्माण तथा संरचना विभागका सदस्य आन्गामाना मुदीयसलाकी, बंगलादेश राष्ट्रवाद पार्टी केन्द्रिय समितिका सचिव शर्मा ओबाद लगायतले आपसी मामिलालाई लिएर बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपको विरोध गरे भने गत जुन महिनाको 8 तारिख नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलले केन्द्रीय समितिको तर्फबाट इमेलद्वारा र नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीले पनि वार्ताद्वारा सहमति खोज्नुपर्ने विज्ञप्ति जारी गरे। त्यस्तै जुलाई 1 तारिख शुष्मा कोइराला कोषका अध्यक्ष, नेपालका पूर्व उप प्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले शुष्मा कोइराला कोषले दक्षिणी चिनियाँ सागरको इतिहासबारे जानकारी लिएको र हालै दक्षिणी चिनियाँ सागर समस्यासम्बन्धी परिस्थितिको विकासमाथि ध्यान दिएको बताउनुभएको थियो। दक्षिण एशियाली केही मुलुकलाई छोडेर भूपरिवेष्ठित नेपालले पनि वार्ता र आपसी हितको भावनालाई केन्द्रमा राख्न सुझाएका थिए। यस वाहेक, श्रीलंका, कम्बोडिया, म्यानमार, मंगोलियाआदि मुलुकहरुका अलावा विश्वका दुई सयवटा देशका संघ संगठन र पार्टीहरुको आफ्नो शान्तिपूर्ण वार्तामा समर्थन रहेको फेहरिस्त चीनले प्रस्तुत गरेको थियो।

दक्षिणी सागर सम्बन्धी मध्यस्थता मुद्दाको नतिजा घोषणा भएपनि त्यो फोहोरी कागज मात्रै हुने र कुनै तेस्रो पक्षको उक्साहटमा जापानको सहभागिताबाट चीन सशंकित रहँदै आएको थियो। गत सन् 2013 मा मध्यस्थता फैसला अदालत बन्दैदेखि अमेरिकाका प्रिय पात्र र चीनका परम शत्रु ठानिने जापानी नागरिक, तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुन अदालतका प्रमुख सुनजियानाइले नेतृत्व गरेका थिए जो हालका प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेका एक दाहिने हात मानिन्छन्। यसमा जापानको संलग्नता क्षेत्रीय द्वन्द बढाउने र कानुनी बदमाशी गर्न खोज्ने चीनको ठहर थियो। बितेका तीन वर्षयता मध्यस्थता अदालतले तथ्यका बावजुद सत्यलाई बङ्ग्याएर कानुनी बदमासीको कुरुप अनुहार उतारेको भनेर चीनले खारेज गरिदियो। दक्षिण सागरको सार्वभौमसत्ता तथा समुद्री हक-अधिकारको संरक्षण गर्ने अठोट प्रतिवद्धता बमोजिम चीनले अझै पनि सम्बद्ध मुलुकसँग ऐतिहासिक तथ्यको सम्मान गर्दै राष्ट्रसंघीय समुद्री सन्धि' लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वमोजिम, वार्ता तथा छलफलमार्फत विद्यमान मतभेदको उचित समाधान गर्ने इच्छा जाहेर गरेको छ।

हाल झगडाको बीउ बनेको यो टापू अनेकन् टापूहरुमध्येको एउटा उर्वराशील टापू हो जसलाई लिएर छ दावेदारहरु चीन, ब्रुनाइ, मलेशिया, फिलिपिन्स्, थाइवान र भियतनामबीच चर्काचर्की चलिरहन्छ। उनीहरुका बीचमा पानीको क्षेत्राधिकार र कर्त्तव्यको विषयलाई लिएर मतभेद उत्पन्न भैरहन्छ। यो टापू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि प्रमुख प्राथमिक गन्तव्य मार्ग हो। सबै दावेदारका नजरमा यस टापूभित्र अथाह तेलश्रोत विद्यमान छ। साथै मत्स्य भण्डारको प्रचूर सङ्ग्रह यहीं रहेको छ।

यो टापूलाई लिएर हरेक मुलुकले प्राचीन तथा आधुनिक दस्सी प्रमाण जुटाउँदै आफूले माछा मार्ने क्रममा आँधी आउँदा वा अन्य घटना पर्दा आश्रय लिने गरेको टापू भनेर दावी गर्न थाले। यस बीचमा चीनले ती टापूमा संरचना निर्माण गर्न थालेपछि अरु झस्किन थाले।

बीसौं शताब्दीको पहिलो मध्यान्तर सम्ममा यसमाथि कसैले चासो देखाएन। दोश्रो विश्वयुद्धपछि कुनै पनि मुलुकले यसमाथि आँखा नलगाएको बेलामा सन् 1946 देखि 1947 को बीचमा चीनले केही संरचना थप्दै गयो जतिखेर फ्रान्स र भियतनामले त्यहाँ माटो थुपारेर टापूलाई मजबुत बनाउने योजना बुनिरहेका थिए। तर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र तत्कालीन कोमिन्ताङ्ग पार्टीबीचको अन्तर्द्वन्दका बेलामा ती टापूमाथि पकड जमाउन दुवै पक्ष लागिपरेका देखिए। घटनाक्रम विकसित हुँदै गयो।

विवादको रुप सन् 2002 देखि सुरु भएको हो जतिखेर चीन र आशियान मुलुकले दक्षिण चीन समुद्रको विषयलाई लिएर घोषणापत्रमा हस्ताक्षर भयो जसमा आचार संहितालाई आत्मसात गर्दै निरन्तर संवादको लागि कार्यरुप बनाउने कुरा उल्लेख थियो। सम्बन्धित पक्षले आत्मसंयम कायम राखी निर्जन टापू र अन्य सम्बन्धित विषयमा मतभेदहरु घटाउँदै जाने उल्लेख थियो। तर सो समझदारीपश्चात् केहीबेरमा लागि विवादलाई थाती राखेजस्तो देखिएपनि पछिल्लो आधा दशकमा बेइजिङ्गले संरचना बनाउँदै गयो र अरुले विवाद चर्काउँदै लगेपछि वाक् युद्ध चल्न थाल्यो। सन् 2009 को मेमा भियतनाम र मलेशियाले आयोगमा टापूमाथिको दावीसहित उजुरी हालेपछि अरु दावेदारहरु तात्तिन थाले। त्यसपछि चीनले पनि नक्सासहित आफ्नो प्रमाण पेश गर्‍यो अनि विवादको प्रारुप तयार हुँदै गयो।

पछिल्लो पटक सन् 2012 मा ती टापूमा अवैध रुपमा माछा मारेको विषयलाई लिएर बेइजिङ्ग र मनिलाबीचमा द्वन्द चर्कियो। करीब दुई महिनापछि माझीले नियन्त्रणमा लिएका माछाहरु छोड्ने द्विपक्षीय सहमति भयो सो बमोजिम मनिलाले छोड्यो तर चीनले छोडेन। त्यसका अलावा चीनले फिलिपिनी डुङ्गा पनि नियन्त्रणमा लियो। यस मुद्धालाई लिएर मनिलाले 2013 को जनवरी 22 तारिखमा राष्ट्रसंघीय समुद्री प्रावधान बमोजिम दर्ता गरायो। यो मुद्धा किनारा नलाग्दै चीनले सन् 2014 को मे मा तेल उत्खनन् सुरु गर्‍यो, रोक्यो र फेरि टापूमाथि सैन्य विमान अवतरण गर्ने क्षमता विस्तार गर्‍यो। यसलाई अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भर्त्सना गरे भने कि चीनले आफ्नो अभिरुचीका लागि कुहिनाले धकेलेर अरुलाई बाटोबाट मिल्काउने काम बन्द गर्नुपर्छ।

दक्षिण चीनको विषयलाई लिएर चिनियाँ संचारमाध्यमहरुमा पनि चिनियाँ र चीनमा रहेका विदेशीहरुले रोचक टिप्पणी प्रस्तुत गरेका छन्। चिनियाँ सामाजिक सञ्जालहरु वी च्याट, वै पो, क्यू क्यू आदिमा चिनियाँ प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो देशका पक्षमा टिप्पणी त गर्ने नै भए तर विदेशीहरुले पनि चीनको समर्थन गर्दै अन्य संलग्नहरुको खिल्ली उडाएको देखिन्छ। मध्यस्थता अदालतले जबर्जस्ती गरेको फैसलालाई लिएर चीनको शान्त र सौम्य धैर्यधारण क्षमताको खुलेर प्रशंसा गरिएको छ। कतिपयले तेश्रो विश्व युद्ध निम्त्याउन नसकेकोमा अमेरिकाप्रति पनि आभार प्रकट गरेका छन्। विदेशी टिप्पणीहरुमा फिलिपिन्सले अर्थहीन कुरामा टाउको दुखाइरहेको बताएका छन्। औपनिवेशिक कालमा अमेरिकाले गरेको निरंकुश, क्रूर, गैरन्यायिक व्यवहारलाई फिलिपिनीहरुले बिर्सेकोमा कतिपयले खेद व्यक्त गरेका छन्। 7 हजार 1 सय 7 वटा टापू मिलेर बनेको फिलिपिन्स इतिहासकालदेखि नै सामरिक महत्वको केन्द्रमा रहेको छ। त्यसैले कहिले जापान त कहिले अमेरिकाको चपेटामा त कहिले गृहकलहमा रुमल्लिँदै आएको छ।

चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसको भनाइ छ- ठूलो मुख भएको मानिसले आफ्ना खुट्टादेखि सावधान रहनुपर्छ। यसको तीर सिधै चीनतर्फ सोझिन्छ। चीन अनेक हिसावले ठूलो देश हो र ठूलो हुनुका अनेक कारकतत्वका साथ अघि बढिरहेको छ। पश्चिमाको नजरीया कहिले पनि फेरिन नसक्नु र उसको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति यथावत् रहनुले चीनप्रतिको जनधारणा अलि पृथक नै हुने गरेको परिप्रेक्ष्यमा उसले आफ्ना पाइला कसरी चालिरहेको छु भनेर हेक्का राख्नुपर्दछ। समुद्री रेशमी मार्ग र एक पेटी एक मार्गको अवधारणाका साथ वैश्विक समृद्धिको अभियान छेडिरहेको चीनका सामु वरिपरिका मुलुकहरुलाई मिलाएर लैजानुको विकल्प छैन। त्यति मात्रै नभएर कसैको उक्साहटमा परी तथाकथित मध्यस्थता अदालतको शरणमा परेको फिलिपिन्सले पनि विकेक लगाएर चीनसँग शान्तिपूर्ण वार्ता गरेर आफ्ना फाइदाका दायराहरु सुरक्षित गर्नु श्रेयस्कर हुने देखिन्छ। चीनले दक्षिण चीन सागरको विवादमा देखाएको मैत्री भावना र संयम राख्दै एशिया-प्रशान्त क्षेत्रका केही मुलुकमा मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्धलाई यथावत् राख्ने जस्तो सहनशीलतालाई मुक्तकण्ठले प्रसंशा गरिनुपर्छ। धन्य विश्वमा अर्को द्वन्द निम्तिसकेको छैन तर अवश्याम्भावी घटनालाई टार्नका लागि सोचविचार नै विश्व हितका लागि उपयोगी हुनेछ।

जानकारी तथा लेखहरु