रेशमी मार्गमा नेपालको अलमल

चीनले अगाडि सारेको 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' कार्यक्रममा नेपालले सहभागी जनाउन आनाकानी गरिरहेको छ। सन् 2014 मा नेपालले यस कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसपछि दुर्इ वर्ष बितिसक्ता पनि नेपालले पूर्ण सहभागी हुने प्रतिवद्धताका साथ हस्ताक्ष्र गरेको छैन। नेपाललार्इ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नदिन अर्को छिमेकी मुलुक भारतको दवाव रहेको ठानिएको छ।

चीनका नेताहरुले नेपाली नेताहरुसँगको भेटमा सो कार्यक्रमा सहभागी हुनका लागि नेपाललार्इ अनुरोध गर्दै आएका छन्। यसै पनि नेपालको जलविद्युत र पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ लगानीको व्यापक संभावना रहेका बेला चीनले अगाडि सारेको 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' कार्यक्रममा भाग लिनुको विकल्प नेपालसँग छैन। यो कार्यक्रम नेपालको मात्र नभएर सबै विकासोन्मुख मुलुकहरुका हितमा रहेको कुरा चीनले प्रष्ट बनाइसकेको छ।

प्रारम्भ

सन् 2013 को सेप्टेम्बरमा कजाकस्तानको भ्रमणमा रहँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले पहिलोपटक ऐतिहासिक रेशमी मार्गलार्इ पुनर्जागरण गर्ने घोषणा गरे। त्यसको एक महिनापछि उनी इन्डोनेसियाको भ्रमणमा जाँदा एक्कार्इसौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलार्इ पनि पुनर्जागरण गर्ने उद्घोष गरे। त्यसको एक महिनापछि नोभेम्बरमा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अठारौँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकद्वारा सी चिन फिङद्वारा घोषणा गरिएका दुवै कार्यक्रमलार्इ चीनको सुधार र खुला नीतिभित्र समावेश गरेर अगाडि बढाउने निर्णय गरियो।

रेशमी मार्ग इसापूर्व 130 देखि हान वंशको शासन कालमा सुरु भएको हो। रेशमी मार्गले चीनलार्इ पल्लो शान्षीको सिआनबाट रोमन साम्राज्यसँग जोडेको थियो। रेशमी मार्गको बहुवाणिज्य रुट चीन, भारत, अरेबिया, ग्रिस, रोम र समुद्रलार्इ छुने अन्य मुलुकसँग जोडिएको थियो। अहिले त्यही सन्जाल ब्युझाएर चीनले ती मुलुकहरुले प्रश्वस्त आर्थिक लाभ लिउन् भन्ने चाहेको छ। रेशमी मार्ग र एक्कार्इसौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलार्इ जोडेर'वान बेल्ट वान रोड' अर्थात् एक पेटी एक मार्ग भन्न थालियो। रेशमी मार्गले चीन र युरोपलार्इ जोड्छ जसलार्इ 'बेल्ट'भित्र राखिएको छ भने समुद्री रेशमी मार्गले एसिया र अफ्रिकालार्इ जोड्छ जसलार्इ 'रोड'ले समेटेको छ। यसर्थ 'बेल्ट एन्ड रोड' भित्र प्रत्यक्ष रुपमा एसिया, युरोप र अफ्रिका समावेश रहेका छन्।

रेशमी मार्ग आर्थिक क्षेत्र र एक्कार्इसौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलार्इ नै परिमार्जित भाषामा 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' भनिएको हो। ऐतिहासिक व्यापारी मार्गका रुपमा रहेको रेशमी मार्गलार्इ पुन ब्युँझाउँदै आधुनिक युगमा व्यापार तथा पूर्वाधार सन्जाल मार्फत एसियालार्इ युरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने चीनको पारदर्शी आर्थिक कार्यक्रम नै 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' हो। चीनले पहल गरेको यो आर्थिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम अब चीनको मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय साझा बनिसकेको छ।

वर्तमान अवस्था

'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ'ले 70 भन्दा बढी मुलुकलार्इ प्रत्यक्ष समेट्छ जसमध्ये 30 वटासँग चीनले सम्झौता गरिसकेको छ। अहिलेसम्म 9 सयवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका छन् जसमा 8 खर्ब 90 अर्ब डलर पूँजी रहेको छ। उदाहरणका रुपमा बेइजिङदेखि जर्मनीको दुइसबर्ग जोड्ने रेलमार्गलार्इ लिन सकिन्छ।

चीनले 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' कार्यक्रममा भाग लिने राष्ट्रहरुमा ठूलो मात्रामा बाह्य लगानी गरेको छ। ती राष्ट्रहरुमा चीनले गरेको प्रत्यक्ष वाह्य लगानीमा हरेक वर्ष 38.6 प्रतिशतले बृद्धि हुँदै आएको छ। चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2015 मा चीनले 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रहरुमा 18 अर्ब 93 करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ। यो चीनले गरेको प्रत्यक्ष वाह्य लगानीको 13 प्रतिशत हो। 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' कार्यक्रम चिनियाँ प्रत्यक्ष वाह्य लगानीको महत्वपूर्ण हिस्साका रुपमा विकसित हुँदै आएको छ। चीनले सन् 2015 मा एक खर्ब 45 अर्ब 67 करोड अमेरिकी डलर प्रत्यक्ष वाह्य लगानी गरेको छ। सोही अवधिमा चीनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रुपमा एक खर्ब 35 अर्ब 60 करोड अमेरिकी डलर भित्र्याएको छ। सबैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष वाह्य लगानी गर्ने मुलुकमा अमेरिकापछि चीन दोस्रो स्थानमा रहेको छ। सन् 2016 को जुलार्इसम्ममा चिनियाँ व्यवसायीहरुले विभिन्न राष्ट्रमा 52 वटा आर्थिक सहकारी क्षेत्र स्थापना गरेका छन्। ती व्यवसायीहरुले 9 अर्ब डलर कर तिर्दै 70 हजार स्थानीयलार्इ रोजगारी दिएका छन्। सन् 2016 को पहिलो आठ महिनामा 61 राष्ट्रमा चार हजार इन्जिनियरिङ परियोजना सम्झौतामा चिनियाँ कम्पनीले हस्ताक्षर गरेका छन्। यी सम्झौताहरुको कूल पूँजी 69 अर्ब 82 करोड डलर रहेको छ।

चीनको स्वार्थ

विगत केही वर्षदेखि चीनको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर गतिमा घटिरहेको छ। यतिबेला चिनियाँ नेतृत्व आर्थिक वृद्धिदरलार्इ स्थिर राख्ने अथवा बढाउने कुरामा चिन्ताग्रस्त छ। चीनको आर्थिक वृद्धिदरलार्इ स्थिर राख्न अथवा बढाउनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा छिमेकी मुलुकहरुमा विकाससम्बन्धी माग र आवश्यकता बढाउन आवश्यक छ। चीनको वरिपरीका मुलुकमा राजनीतिक स्थिरतासँगै विकासका माग र आवश्यकता बढ्न थालेपछि त्यसको आपूर्ति चीनको एकाधिकारजस्तै हुन्छ। ती मुलुकको मागभन्दा बढी चीनसँग लगानी गर्ने क्षमता र प्रविधि छेलोखेलो छ। छिमेकी मुलुकमात्र नभएर एसियाली र अफ्रिकी मुलुकमा हुने पूर्वाधारका विकासमा चिनियाँ पूँजी र प्रविधिले बजार पाउँछ। चिनियाँ पूँजी र प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धनले चिनियाँ आर्थिक विकासलार्इ अझै तीब्र गतिमा अगाडि बढाउँछ। अबका दिनमा चीनले आफू मात्र विकसित भएर आफ्नो पूँजी र प्रविधिलार्इ उपभोग गरेर सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' कार्यक्रमले सम्बन्धित मुलुकको विकाससँगै चीनलार्इ पनि फाइदा पुर्‍याइरहेको हुन्छ।

रेशमी मार्गका कार्यक्रम मार्फत चीन यस क्षेत्रमा समेटिने 65 वटा मुलुकसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्न पनि उद्दत छ। अहिलेसम्म चीनले सिंगापुर, स्विजरल्याण्ड, आइसल्याण्ड लगायतका 12 वटा मुलुकसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ। यसैगरी जापान, अष्ट्रेलिया, नर्वे लगायतका अन्य आठ मुलुकसँग हस्ताक्षर गर्ने चरणमा पुगेका छन्।

सन् 2015 सम्ममा चीन र सम्बन्धित मुलुकबीचको व्यापारिक मात्रा 10 खर्ब डलर पुगी चीनको वैदेशिक व्यापारको 25 प्रतिशत पुगेको छ। चीनले सम्झौता गर्दा खुलापन, सहकार्य, सहभागिता र साझा जितको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने गरेको छ। साथै सम्झौता दीर्घकालीन पनि हुनेछ। 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' कार्ययोजनाभित्रका परियोजनालार्इ सामान्यत चीनले पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्छ र हस्तान्तरण गर्छ। यही परिकल्पनामा चीनले स्थल मार्गलार्इ अगाडि सारेको छ। स्थलमार्गबाट हुने व्यापारिक पारवहन छिटो, भरपर्दो र सस्तो हुने कुरा चिनियाँ प्रयोगबाट पुष्टि भइसकेको छ। अहिले चीनले मध्य युरोपतिर समुद्री मार्गभन्दा स्थलमार्गबाट मालबाहक रेलको प्रयोगलार्इ परीक्षण गरिरहेको छ। त्यसैको एउटा रुपमा क्वाङचाउ र लान्चौदेखि केरुङसम्मको चिनियाँ मालबाहक रेललार्इ लिन सकिन्छ।

नेपाललाई फाइदा

'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' कार्यक्रमसँग जोडिने हरेक राष्ट्रले यथेष्ट फाइदा लिन्छन्। यस अवधारणा अनुसार चीनको वाह्य लगानीको पूँजी र पूर्वाधारका आयोजना नेपालमा निर्माण हुनेछन्। विशेष गरी उपकरणको प्रविधि र वौद्धिक सम्पत्तकिो आपूर्ति हुनेछ। यससँगै इन्जिनियरिङनिर्माण र परियोजना वित्त पनि आपूर्ति हुनेछ। नेपाली स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका कम्पनीहरुले चिनियाँ कम्पनीसँग साझेदारी गर्नेछन्। यसले नेपालमा चिनियाँ बजारलार्इ थप विस्तार गर्नेछ।

चीनकै पहलमा 40 अर्ब डलरको रेशमी मार्ग कोष स्थापना भएको छ। यो फन्ड अति आवश्यक ठानिएका र न्युन आर्थिक क्षमता भएका मुलुकमा लगानी गर्ने छ अथवा अनुदान दिइने छ। यो कोषले पनि नेपाललार्इ ठूलो भरथेक गर्नेछ। कोष स्थापनाको उद्देश्यसँग नेपालका आवश्यकताहरु पनि मिल्दाजुल्दा छन्।

चीनको 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' कार्यक्रमले मुख्य रुपमा नेपालका तीनवटा क्षेत्रहरु पूर्वाधार विकास, पर्यटन विकास र सांस्कृतिक सम्पदाको विकासमा प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउँछ। चीनले पछिल्लो समय अगाडि सारेको 'कनेक्टिभिटी' अर्थात् सन्जालको नारा नेपालजस्तो छिमेकी मुलुकका लागि निकै लाभप्रद छ। नेपालले चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग जोडिएका विभिन्न नाका खोलेर विकासलार्इ सन्तुलित बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। चीनसँग नेपालले सडक सन्जाल, हवाइ सन्जाल, विद्युत्तीय सन्जाल, सांस्कृतिक सन्जाल, व्यापारिक सन्जालजस्ता बहुआयामिक विभिन्न सन्जालबाट सम्पर्क विस्र्तार गर्न सक्छ। चीनसँग विविध यातायात सन्जाल विकास हुनु भनेको नेपाली पर्यटन बजारमा चिनियाँ उपभोक्ता भित्र्याउनु हो। चिनियाँ पर्यटकका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि पनि यो कार्यक्रमको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ।

नेपाल पुरातात्विक सम्पदाको भण्डार हो। कतिपय सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन हुन सकेको छैन भने कतिपय सम्पदाको अन्वेषण गर्न पनि बाँकी छ। भूकम्पपछि ध्वस्त भएका नेपालका सांस्कृतिक सम्पदाहरुको पुननिर्माण गर्दै संरक्षण गर्न पनि यो कार्यक्रम नेपालका लागि हितकर छ।

चीनले अगाडि सारेको 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' कार्यक्रम नेपालका लागि अत्यन्त लाभदायक भए पनि यसका सामु केही चुनौतिहरु रहेका छन्। पहिलो चुनौतिको रुपमा भारतको भूमिका रहेको छ। भारतले अहिलेसम्म यो कार्यक्रमको समर्थन गरेको छैन। तसर्थ नेपालमा यो कार्यक्रम भित्रिँदा भारतले पुरानै पूर्वाग्रही दृष्टिकोणबाट यसलार्इ नियाल्छ र नेपालमा चिनियाँ गतिविधि बढेको भन्दै नेपालको राजनीतिक नेता, कर्मचारी शंयन्त्र र खुला सिमानाको दुरुपयोग गरेर चिनियाँ योजनालार्इ निरुत्साही बनाउन प्रयास गर्नेछ/गरिरहेको छ।

दोस्रो चुनौतिका रुपमा नेपालको आन्तरिक द्वन्द्व, भ्रष्टाचार र कर्मचारी तन्त्रबाट हुने ढिलासुष्ती रहेका छन्। रातारात पूर्वाधार ठड्याउने चीन विना अवरोध शान्तिपूर्वक काम गर्न चाहन्छ। नेपालमा विभिन्न स्वार्थसमूहहरु सक्रिय छन्। समाजमा द्वन्द्व सिर्जना गरेर विकास निर्माणलार्इ पछाडि धकेल्ने त्यस्ता स्वार्थ समूहहरुले विकास निर्माणका कामलार्इ प्रभाव पार्दछन्। त्यसैगरी व्याप्त भ्रष्टाचार र हरेक कुरामा राजनीतिकरण अनि कर्मचारी तन्त्रको अल्झनले चुनौति सिर्जना गर्दछ। तर यी चुनौतिहरु ठूला चाहिँ होइनन्। सबैभन्दा ठूलो कुरा नेपालको इच्छा शक्ति र चाहना हुनुपर्छ।

 

साभारः कान्तिपुर दैनिक। 2073 माघ 8 (2017 जनवरी 21) शनिबार।