फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

ब्रिक्सः चीनको फैलदो प्रभाव

(GMT+08:00) 2017-10-24 16:00:14

यही भाद्र १८ गते आइतबार चीनको दक्षिणपूर्वमा पर्ने फुचियान प्रान्तको स्यामनमा सुरु भएको नवौँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भाद्र २० गते मंगलबार सम्पन्न भएको छ। समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले ब्रिक्स खुलस्त, पारदर्शी, साझा हितयुक्त हुनुका साथै कुनै तेस्रो पक्ष लक्षित नभएको बताए। घुमाउरो अर्थमा उनले ब्रिक्सलाई सबै विकासोन्मुख राष्ट्रहरुको साझा संस्था बनाउन चाहेको संकेत गरेका छन्। एक दसक अगाडि स्थापित ब्रिक्स अहिले विश्वको महत्वपूर्ण मन्चको रुपमा स्थापित भएको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका ब्राजिल, रुस, भारत र चीनका विदेशमन्त्रीहरुको सन् २००६ को सेप्टेम्बरमा न्युयोर्कमा एउटा साइड बैठक बसेको थियो। सो बैठकले चारवटा मुलुकको एउटा समूह बनाउने निर्णय गर्‍यो। जसको नाम ती चार मुलुकको सुरुको अक्षर जोडेर ब्रिक राखिएको थियो। सन् २००८ मा अमेरिका र युरोपमा आर्थिक मन्दी आउनुपूर्व विकसित देशहरुले विकासोन्मुख मुलुकलाई हेय भावले हेर्दथ्ये। अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया, जापान लगायतका मुलुकहरुले भरखर विकासको पथमा हिँड्दै गएका अन्य मुलुकलाई गरेको भेदभावपूर्व व्यवहार र आर्थिक दादागिरीकै कारण ब्रिकको जन्म भएको थियो। ब्रिकको पहिलो औपचारिक शिखर सम्मेलन भने सन् २००९ मा रुसमा सम्पन्न भयो। सुरुमा चार मुलुक सदस्य रहेको ब्रिकमा सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका प्रवेश गरेपछि पाँच मुलुक हुँदै ब्रिक्स बन्यो।

सन् २०१५ को तथ्याङ्क अनुसार ब्रिक्स मुलुकको जनसंख्या ३ अर्ब ६० करोड रहेको छ। यो विश्व जनसंख्याको ४० प्रतिशत हो। ब्रिक्समा आवद्ध भएका मुलुकहरुमा दक्षिण अफ्रिका बाहेक अन्य चार मुलुक विश्वमा अधिक जनसंख्या भएका उच्च दस मुलुकभित्र पर्दछन्। त्यसैगरी ब्रिक्समा रहेका पाँच मुलुकको एकीकृत कूल गार्हस्थ उत्पादन १६.६ ट्रिलियन डलर रहेको छ। यो विश्वको २२ प्रतिशत हिस्सा हो।

चीनको पहलमा ब्रिक्स विकास बैंक स्थापना भएको तीन वर्ष भयो। अहिले यसको नाम परिवर्तन गरेर न्यू डेभलोपमेन्ट बैंक (नयाँ विकास बैंक) राखिएको छ। यसको मुख्यालय चीनको साङहाईमा छ। यो बैंकमा ब्रिक्समा आवद्ध पाँच मुलुकले १० अर्ब डलरका दरले ५० अर्ब डलरको पूँजी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। भविष्यमा यो बैंको पूँजी दोब्बर अर्थात् एक सय अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। सन् २०१४ मा स्थापित यो बैंकलाई विश्व बैंकको प्रतिस्पर्धी मानिन्छ।

ब्रिक्सको फैलदो आर्थिक प्रभाव र महत्व बुझेर यसमा प्रवेश गर्नका लागि अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, इन्डोनेसिया, मेस्किको र टर्की व्यग्र प्रतीक्षामा छन्। यसैगरी इजिप्ट, इरान, नाइजेरिया, सुडान, सिरिया, बंगलादेश र ग्रिसले पनि आवद्ध हुनका लागि रुचि देखाएका छन्।

एक दसक पूरा गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा स्यामन शिखर सम्मेलनमा आइपुगेको ब्रिक्सले एक दशकमा थुप्रै प्रगति हासिल गरेको छ। ब्रिक्सकै इतिहासमा स्यामन शिखर सम्मेलन सबैभन्दा ठूलो मञ्च बनेको छ। यो शिखर सम्मेलनका मुख्य विषयहरुमा व्यापार तथा लगानी, बैङ्किङ सहयोग तथा विकास, आर्थिक अन्तसंजाल निर्माण र निलो अर्थतन्त्र रहेका छन्।

स्यामन ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा उद्योग तथा वाणिज्य मञ्च अन्तर्गत गहन छलफल भएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य मन्च ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो। ब्रिक्सको उद्योग तथा वाणिज्य मञ्चका चारवटा उद्देश्य रहेको छन्। चार उद्देश्यहरुमा उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको आपसी हितयुक्त सहयोगको विश्वास बढाउने, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रबीचको आदान-प्रदान र सहयोग बढाउने, मूल्य लागत नीति प्रस्तुत गर्ने र विश्व आर्थिक व्यवस्थापनमा उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको सहभागितालाई गहिरो र विस्तृत बनाउने रहेका छन्।

स्यामन शिखर सम्मेलनमा ब्रिक्सका सदस्य मुलुक बाहेक विभिन्न विकासोन्मुख मुलुकका आमन्त्रित नेता, संयुक्त राष्ट्र संघका उद्योग विकास संगठन, नयाँ विकास बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका प्रमुखहरु गरी पच्चीस मुलुकका एक हजार दुइ सयजना यो शिखर सम्मेलनको आर्थिक मञ्चमा सहभागी रहेका छन्।

स्यामन शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङले ब्रिक्स सहयोगी प्रणाली गहन रुपमा विकास भएको दश वर्षमा चीनको सुधारलाई पनि गहन बनाइएको बताएका छन्। विगत दश वर्षमा चीनको आर्थिक मात्रा २३९ प्रतिशत बढेर विश्वको दोस्रो आर्थिक समूह बनेको तथ्यले चीनको सुधारलाई गहन बनाइएको पुष्टि भएको र त्यसलाई अझै गहन बनाइने उनले बताए।

चीनले आयोजित हरेक अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईलाई प्रवेश गराउने गर्दछ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा उठाइएका सबैजसो एजेण्डाहरु बीआरआईकै सेरोफेरोमा रहेका छन्। पछिल्लो समय चीनले बिदेशमा गर्ने लगानी, व्यापार, वित्तीय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण, आपसी आदानप्रदान, उद्योग संचालन लगायतका सबै क्षेत्रमा बीआरआई मार्फत जाने एकद्वार नीति अवलम्बन गरेको छ। तसर्थ स्यामन ब्रिक्स शिखर सम्मेलनम बीआरआईको नाम नलिइकन चीनले ती एजेण्डाहरु सदस्य मुलुकसामु पेश गरेको छ। यसो हुनुको मुख्य कारण भारत अझसम्म पनि बीआरआईमा प्रवेश नगर्नु हो। स्यामन शिखर सम्मेलनका एजेण्डाले भारतलाई अन्तत्वोगत्वा बीआरआईमा आउनलाई अर्को वाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ। यसभन्दा अगाडि चीनको अग्रसरमा खुलेको र बीआरआईका उद्देश्यलाई पूरा गर्ने साधन बनेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकमा भारत संस्थापक सदस्य बनिसकेको छ।

विश्वमा चीनको बढ्दो आर्थिक प्रभाव र चिनियाँ नरम शक्तिको फैलावटले पश्चिमा जगत विशेषगरी अमेरिकाको टाउको दुखाइ भइरहेको बेला चीनले भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमार्फत आफूलाई अझै सशक्त रुपमा उभ्याउँदै छ। बुद्धिजीवीहरुले चीनका यस्ता गतिविधिलाई आर्थिक कुटनीतिको नाम दिने गरेका छन्। पछिल्लो समय चीनले एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन (एपेक), जी बीस, साङहाई कोअपरेसन, बोआवो, ब्रिक्स जस्ता मन्चलाई प्रयोग गर्दै चीनले अर्थकुटनीति मार्फत सफ्ट पावरलाई विश्वव्यापी बनाउँदैछ।

चीनको विश्वमा फैलदो आर्थिक विकास अमेरिकाका लागि रुचिकर छैन। तसर्थ पछिल्लो समय चीन र अमेरिकाबीचमा थुप्रै विवादहरु बढेका छन्। अमेरिकाले फिलिपिन्सलाई उक्साएर विवाद सिर्जना गरेको दक्षिण चीन सागरको विवादलाई चीन र फिलिपिन्सबीच सम्पन्न आर्थिक कुटनीतिले समाधान गरेको छ। चीन र फिलिपिन्सबीचमा सम्बन्ध सुध्रिएपछि अमेरिका चीनसँग थप चिडिएको छ। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्स सत्तामा आएपछि जलवायु परिवर्तनमा पेरिस सम्मेलनले पारित गरेको घोषणाबाट अमेरिका अलग बनेको छ। पेरिस घोषणा विशेष गरी चीनको पहलबाट आएको थियो। अमेरिकाले दक्षिण कोरियामा क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली थाड स्थापना गरेको छ। थाड आफू लक्षित रहेको भन्दै चीनले बारम्बार बिरोध गर्दै त्यसलाई हटाउन दवाव दिँदै आएको छ। अमेरिकाले भने उत्तर कोरियालाई चीनले संरक्षण गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। अमेरिका विश्वमा सैनिक शक्ति र हतियारबाट आफ्नो हैकम कायम राख्न चाहन्छ भने चीन आर्थिक गतिबिधिबाट विश्वमा प्रभाव फैलाउँदैछ।

भारत र चीनबीच दोक्लम क्षेत्रमा देखिएको तनावपूर्ण विवाद दुई महिनापछि साम्य भएको छ। सो विवाद साम्य बनाउने कार्य यही ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले गरेको हो। ब्रिक्सका मुख्य हिस्सेदार चीन र भारत दुवैलाई यो शिखर सम्मेलन अगाडि दोक्लम द्वन्द्वलाई सेफल्याण्डिङ गर्न अति आवश्यक थियो। विश्वको ध्यान तानिरहेको दोक्लम विषय तत्कालका लागि समाधान भएपछि विश्वले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हात मिलाएको दृश्य निकै रुचिपूर्वक हेरेको छ। विवाद कायम रहेको अवस्थामा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भएको भए यसका एजेण्डालाई दुई देशको विवादको विषयले ओझेलमा पार्ने थियो।

चिनियाँ आर्थिक नीतिलाई विश्वका अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकहरुले रुचाएका छन्। विकसित मुलुकहरु पनि वाध्य भएर चिनियाँ आर्थिक गतिविधिमा समाहित हुन थालेका छन्। चीनमा थुप्रिएको पूँजी र विकसित प्रविधि अब विकासोन्मुख मुलुकका लागि मात्र नभइ विकसित मुलुकलाई पनि अपरिहार्य बन्न थालेको छ। चिनियाँ उत्पादनले विश्व बजार पिटेको छ। अमेरिका र भारतले चीनसँग जतिसुकै मतभेद राखे पनि आयात निर्यातमा चीनसँग सहकार्य गर्नुपर्ने वाध्यता छ। चीनले पनि आफ्ना उत्पादन र लगानीलाई ठूलो बजार रहेको भारततिर केन्द्रित गर्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा ब्रिक्सको विकास र प्रगति नै चीनको आर्थिक प्रभावलाई विश्वमा फैलाउने महत्वपूर्ण साधन बनेको छ।

नवौँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले पचास करोड चिनियाँ युआन बराबर ब्रिक्स आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग आदानप्रदान योजना खडा गरेको छ। साथै ब्रिक्सले स्थापना गरेको नयाँ विकास बैंकलाई चालिस लाख अमेरिकी डलर बराबर तयारी कोष उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरेको छ। यसो गर्नुको उद्देश्य ब्रिक्समा चीनको वर्चश्व स्थापित गराएर विश्वमा चिनियाँ दबाव बढाउने काम गर्न खोजिएको हो भनी शिखर सम्मेलनको समापनपछि मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केही पत्रकारहरुले प्रश्न सोधेका छन्। यसको जवाफमा ब्रिक्स मुलुकबीचको सहयोगले साझा हितको संरक्षण गरेर साझा अपेक्षालाई प्रतिविम्वित गरिएकाले व्यापक विकासोन्मुख मुलुकको साझा आवाजलाई उठाइएको चीनले बताएको छ। नव स्थापित बजार मुलुक तथा विकासोन्मुख मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेका ब्रिक्स मुलुकका पाँच सदस्यले विश्वको आर्थिक संचालन तथा सुधारलाई अघि बढाउँदा शृङ्खलाबद्ध उपलब्धि हासिल भएका छन र ती कदमहरु विश्वको शान्ति र स्थिरता, विश्व अर्थतन्त्रको स्थिर विकास गर्नका लागि हितकर भएको प्रमाणित भएको चीनले स्पष्ट पारेको छ।

साभारः कान्तिपुर दैनिक। २०१७ सेप्टेम्बर ८ (२०७४ भदौ २३ गते) शुक्रबार।

जानकारी तथा लेखहरु