फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

रेलमार्गः नयाँ चिनियाँ रेशममार्ग

(GMT+08:00) 2018-07-24 10:56:12

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा ट्रान्स हिमालय मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क स्थापना गरी नेपालको पूर्वाधार विकासमा साझेदारी गर्ने कुरामा चीन र नेपालले सहमति जनाएका छन्। चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ 'बीआरआर्इ'मा टेकेर उल्लिखित नेटवर्कमार्फत नेपालमा चिनियाँ रेल पुर्‍याउने कुरामा सहमति भएपछि नेपालमा यसले वहस सिर्जना गरेको छ। पत्रपत्रिकाहरुमा यही विषयलार्इ लिएर धाराप्रवाहमा लेखहरु प्रकाशित भइरहेका छन्। पक्ष र विपक्षमा तर्कहरु उठाइएका छन्।

निकै ठूलो लगानीमा निर्माण हुने महत्वाकांक्षी केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गका लागि यस प्रकारका बहस हुनु स्वाभाविक र सान्दर्भिक पनि हो। सबै कोण र दृष्टिबाट मन्थन हुँदा अवस्य पनि यसले दिने परिणाम भावी पुस्ताका लागि हितकर हुने नै छ।

केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग नेपालको विकासमा 'गेमचेन्जर' हो र यसमा सबै नेपालीको सपना लुकेको छ। मूलत: यो रेलमार्ग निर्माणमा चिनियाँ पूँजी र प्रविधि निर्विकल्प छ। अनुदान, ऋण र लगानीमा नेपालले केकति हिस्सा लिने भन्ने विषयले महत्व राख्नु स्वाभाविक हो। केरुङ काठमाडौँ रेलवे सेवा विस्तार गर्नमा चीनको रुचि र चाहनाले यसको भविष्य निर्धारण गर्दछ। नेपाली संचारजगतमा नेपालीको चासो त अत्यधिक आएको छ तर यस बारेमा चिनियाँ धारणाको विश्लेषण गरिएको खासै पाइँदैन। आखिर के छ त केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गमा चिनियाँ चासो ?

तिब्बत चीनको सबैभन्दा कम विकसित प्रान्त हो। यसको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मूख्य गरी नेपाल र भारतसँग जोडिको छ। सन् १९६२ सम्म तिब्बतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नाथुला नाकाबाट भारतसँग हुने गर्दथ्यो। त्यो समयमा ल्हासामा भारतीय महावाणिज्यदूताबास पनि संचालनमा थियो। जब सन् १९६१ पछि चीन र भातरबीचमा सीमा युद्ध भयो तब नाथुला नाका बन्द भयो र ल्हासाबाट भारतीय महावाणिज्य दूताबास पनि बिस्थापित भयो। त्यसपछि खुलेको तातोपानी नाकाबाट तिब्बतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संचालन हुन थाल्यो। अहिले तिब्बतको ७० प्रतिशतभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नेपालसँग हुने गर्दछ।

ल्हासाबाट सिगात्से पुगेको रेलमार्ग केही वर्षपछि केरुङ पुग्दैछ। चीनले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरुसँग रेलवे संजालबाट जोड्ने कामलार्इ उच्च प्राथिमकतामा राखेको छ। केही वर्षमै दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरु थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, लावोस, भियतनाम, म्यान्मार लगायतका देशहरुसम्म चिनियाँ रेलवे सेवा जोडिँदैछ। नेपाली सिमा केरुङ पुग्ने रेलमार्गलार्इ काठमाडौँ पुर्‍याउने र त्यहाँबाट पोखरा तथा लुम्बिनी जोड्ने लक्ष्य यसभन्दा अगाडि चिनियाँ प्राविधिकले गरेको संभाव्यता अध्ययनले पनि पुष्टि गरिसकेको छ।

आफूमात्र समृद्ध भएर हुँदैन छिमेकीलार्इ पनि समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने पुरानो चिनियाँ भनाइलार्इ यतिबेला चीन सरकारले दोहोर्‍याउँदै आएको छ। यसलार्इ सरल रुपमा भन्दा तिब्बतको समृद्धि नेपालको समृद्धिसँग पनि जोडिएको छ। नेपालमा क्रयशक्तिको विकास र पूर्वाधार विकासले प्रत्यक्ष रुपमा तिब्बतलार्इ छुन्छ। चीनले केरुङ पुर्‍याएको रेलको आधा उपभोग त नेपालले गरिसकेको हुने नै छ। कार्गो रेलमा आउने सामानको बजार नेपाल अनि रेलमा जाने पर्यटकको लक्ष्य पनि नेपाल नै। केरुङबाट काठमाडौँ रेल जोडेपछि चीन र नेपालबीचमा स्वाभाविक रुपमा पर्यटन र व्यापार वृद्धि हुनेछ।

चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्था 'सीआर्इीआर्इ'का एसिया तथा ओसियानिक विभागका निर्देशक प्रोफेसर हु सिसेङ ट्रान्स हिमालय मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क मार्फत चीनले नेपाललार्इ दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वार मानेको बताउँछन्। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको निर्माण तिब्बतको विकाससँग पनि जोडिएकाले यसले चीन सरकारको पश्चिम हेर भन्ने नीतिलार्इ पनि सघाउ पुर्‍याउँछ।

काठमाडौँबाट पोखरा र लुम्बिनी पुग्ने चिनियाँ रेल अन्तत: भारतीय रेलवे संजालसँग जोडिनेछ। भारतका अत्यधिक जनसं��्या भएका उत्तर प्रदेश र विहारसँग चीनले छोटो स्थलमार्गबाट व्यापार गर्ने मौका पाउँछ। तसर्थ यो रेलमार्गले तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको वैदेशिक व्यापारमा वृद्धि गराउँदै पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याउँछ।

चीनमा ३५ करोड मानिस बौद्धधर्मावलम्बी छन्। तिब्बतमा त शतप्रतिशत बौद्धमार्गी हुने नै भए। उनीहरुका लागि भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमण जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य हो। आफ्ना जनताको आत्मसन्तुष्टि र आत्मशान्तिका लागि पनि चीनले यो रेलमार्ग निर्माणमा चासो राखेको प्रोफेसर हु बताउँछन्।

केरुङदेखि काठमाडौँसम्मको कठिन भूगोल छिचोलेर बनाइने रेलमार्ग निकै महङ्गो पर्ने र यसको उपयोगिताका बारेमा प्रश्न गर्दा प्रोफेसर हु सिसेङ रेलवे विकासमा चीनले पनि विगतमा यस्ता प्रश्नको सामना गरेको बताउँछन्। यो विषयमा उनी दुर्इवटा उदाहरण दिन्छन्। एउटा छिङ्हार्इ तिब्बत रेलमार्ग र अर्को हाइस्पिडको चिनियाँ रेलमार्ग।

छिङ्हार्इ तिब्बत रेलमार्ग सन् २००१ मा निर्माण सुरु भएको थियो। यसमा ४ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भएको थियो। यो रेलमार्ग निर्माण सुरु हुँदा विश्वभरबाट मात्र नभर्इ चीनभित्रैबाट पनि बिरोध भएको प्रोफेसर हु बताउँछन्। विश्वभरका अर्थशास्त्री, भूगोलबिद लगायतका बैज्ञानिकले तिब्बतमा रेल गुडाउन असंभव भनिरहेका थिए। जम्मा ३३ लाख जनसंख्या भएको तिब्बतमा त्यत्रो विधि पैसा लगानी गरेर बनाइने रेलमार्गले के प्रतिफल दिन्छ भन्दै चीनले बालुवामा पानी हाले जसरी तिब्बती रेलमार्गमा लगानी गरिरहेको भन्दै बिरोध भएको थियो।

सन् २००६ को जुलार्इ १ तारिखदेखि छिङ्हार्इ तिब्बत रेलमार्ग संचालनमा आएको हो। यो रेलमार्ग संचालनमा आउनु अगाडि वार्षिक १५ लाख १० हजार पर्यटकले तिब्बतको भ्रमण गर्दथ्ये भने रेलवे संचालन भएको एकै वर्षमा तिब्बत भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएर ४० लाखभन्दा बढी पुगेको थियो। रेल संचलानमा आएको एकै वर्षमा तिब्बत स्वायत्त प्रदेशले पर्यटकबाट ४ अर्ब ८० करोड चिनियाँ युआन कमाइ गरेको थियो। यो आम्दानी पनि रेलवे संचलान हुनुभन्दा अगाडिको तुलनामा ७३ प्रतिशतभन्दा बढी थियो र तिब्बतको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा यसले १४ प्रतिशत स्थान लिएको थियो।

तिब्बतमा रेल गुड्न थालेको १० औँ वर्षदेखि वार्षिक एक करोडभन्दा बढीले तिब्बतको भ्रमण गर्दै आएका छन्। सन् २००६ मा तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादन २५ अर्ब चिनियाँ युआन थियो भने सन् २०१६ मा १०० अर्ब चिनियाँ युआन पुगेको थियो। यो हरेक वर्ष १० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुँदै आएको छ।

तिब्बतमा रेलवे संचालनबाट आएको कायाकल्प देखेर पहिले आलोचना र टिप्पणी गर्नेहरु अहिले जिब्रो टोकेर वाल्ल परेका छन्। यद्यपि यो रेलमार्ग संचालनमा अहिले पनि चीन सरकारले निकै ठूलो 'सबसिटिज'गरिरहेको प्रोफेसर हु बताउँछन्।

त्यसैगरी प्रोफेसर हुले दिएको अर्को उदारहण चिनियाँ हाइस्पिड रेलको हो। एक्कार्इसौँ शताब्दीको सुरुमा चीनले ठूलो लगानीमा हाइस्पिड रेलका योजना ल्याउँदा चीनभित्र व्यापक आलोचना भएको थियो। सरकारले यति ठूलो लगानी हाइस्पिड रेलको सट्टा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो।

आलोचनाका वावजुद सन् २००८ जुलार्इ १ तारिख पहिलोपटक बेइजिङबाट थिआनचिनसम्म उच्च गति अर्थात् हाइस्पिडको रेल संचालनमा आयो। भरखरै चीनले उच्चगतिको रेल संचालनमा ल्याएको दसौँ वर्षगाँठ मनाएको छ। चीनमा १ लाख २७ हजार किलोमिटर रेलवे संजाल रहेको छ। यो विश्वको दोस्रो ठूलो रेलवे संजाल हो। त्यसैगरी चीनमा २५ हजार किलोमिटर उच्च गति हाइस्पिड रेलवे संजाल रहेको छ। विश्वभरिमा रहेको उच्च गतिको रेलवे संजालमा चीनमा मात्र ७० प्रतिशत रहेको छ। हाइस्पिड रेल अहिले चीनको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनिसकेको प्रोफेसर हु बताउँछन्।

यदि चीन सरकारले आलोचना सुनेर बसेको भए अहिले तिब्बतमा रेल गुड्ने थिएन र चीनमा हाइस्पिडको रेल पनि हुने थिएन। त्यसकारण विकास निर्माणमा हुने लगानीलार्इ ठूलो बोझको रुपमा लिनु नहुने प्रोफेसर हु बताउँछन्। प्रत्यक्ष रुपमा आउने नाफा मात्र प्रतिफल नभएर राष्ट्रको समृद्धि र जनताको अनुहारमा आउने खुशी तथा उज्जल भविष्यलार्इ ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

साभारः कान्तिपुर दैनिक। २०७५ असार ३२ (२०१८ जुलाई १६) सोमबार।

जानकारी तथा लेखहरु