चिनियाँ नवीन रेशममार्गमा नेपाल

----------अजय अलौकिक

'रोम वाज नट बिल्ड इन अ डे' यो भनाइ चीनका बारेमा पनि लागू हुन्छ। चीनले अघि सारेको नवीन रेशममार्ग जसलाई 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) नाम दिइएको छ। पछिल्लो ६ वर्षमा चीनको अभिन्न अंगको रूपमा विकसित हुँदै विश्वका लागि उदाहरणीय परियोजना बनिसकेको छ बीआरआई। यसमा अहिलेसम्म विश्वका १२५ देश र २९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन आबद्ध छन्।

यसैको विस्तार, सहकार्य तथा साझा हितका विषयमा बहस गर्न बेइजिङमा अप्रिल २६ र २७ मा 'बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य ः एक उज्ज्वल साझा भविष्य' को नारासँगै दोस्रो बीआरआई अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदै छ। सम्मेलनमा ४० देशका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुख सहभागी हुनेछन् भने सय मुलुकको सहभागिता रहनेछ।

सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी हुने कार्यक्रम छ। राजतन्त्र अन्त्यपछि नेपाली राष्ट्रपतिको यो पहिलो औपचारिक चीन भ्रमण हो। यो भ्रमणले नेपाललाई कूटनीतिक तहमा उच्च स्थानमा पुर्‍याउन सहयोग गर्नेछ। यो भ्रमणले हिमाल छिचोलेर आउने चिनियाँ रेलमाथिको नेपाली आशा र चिनियाँ समृद्धिको प्रभावको छायाँ मात्र पार्ने छैन, आजसम्म हुन नसकेको चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षको भ्रमणको ढोका पनि खुलाउने आशा गर्न सकिन्छ।

स्रोतका अनुसार द्विपक्षीय भेटमा तीन वर्षअघि भएको नेपाल–चीन यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनेछ। उक्त प्रोटोकलमा नेपालले चीनका चार सामुद्रिक बन्दरगाह थ्येनचिन, लियानयुनकाङ, चानचयाटङ र सन्चन तथा सिगाचे, ल्हासा र लान्चौका गरी तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ। प्रोटोकलमा हस्ताक्षरपछि नेपालको उत्तरतर्फ पनि समुद्रसम्मको पहुँच स्थापना हुनेछ।

द्विपक्षीय वार्तामा उत्तरी नाकामा उच्च गुणस्तरीय यातायात सञ्जाल निर्माण तथा विस्तारका साथै तेस्रो मुलुकबीचको बजार र पारवहन सहयोगका लागि आवश्यक अग्रसरता लिनु जरुरी छ। साथै दक्षिण एसियाको द्वारका रूपमा स्थापित केरुङ हुँदै आउने अर्बौं लगानी लाग्ने रेलमार्ग सम्बन्धमा पनि अनुदानका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ। त्यसैगरी काठमाडौं बेइजिङबीच सीधा हवाईमार्गका साथै चीनसँग उडान रुट र संख्याको बढोत्तरी अर्को आवश्यकता हो।

सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङद्वारा सुरु गरिएको यस परियोजनाको चिनियाँ नाम एक पेटी एक मार्ग नै रहे पनि यसलाई विश्वमा बीआरआई अर्थात् पेटी र मार्गको पहलकदमीको रूपमा अगाडि बढाइएको छ। पेटी (बेल्ट) मा मध्य एसियालाई पार गर्दै पश्चिम युरोपसम्म सडक सञ्जाल र रेलमार्गले एक ढिक्का बनाएको छ भने मार्ग (रोड) ले समुद्री मार्ग जनाउँछ, जुन दक्षिणपूर्व एसिया हुँदै अफ्रिका र युरोपसम्म जोडिइसकेको छ। हाल उत्तरध्रुवीय रेशममार्गको समेत परिकल्पना भइसकेको छ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली सफल गर्न र द्विपक्षीय मात्रै नभई आबद्ध मुलुक सँगसँगै विश्वसँग व्यापारिक, आर्थिक तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार गर्न नेपालले आन्तरिक रूपमा तयारी गर्नुपर्नेछ।

यो रेल, सडक, हवाई र समुद्री या हिमाल वारपारको मार्गको सञ्जाल र सम्पर्क तथा सेतु मात्रै होइन, यसले विश्वलाई एक पेटी एक मार्गको माध्यमबाट आर्थिक समन्वय र खुला व्यापारका साथै जनजनबीचको सामीप्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसलाई एउटा लामो आर्थिक करिडोरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ।

नवीन रेशममार्गका लागि सन् २०१४ मा ४० बिलियन डलरको सिल्क रोड फन्ड स्थापना गरिएको थियो। पहिलो बीआरआई शिखर सम्मेलनमा १४.५ बिलियन डलर थप गरिएको थियो। साथै यसलाई एसिया इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन्भेस्टमेन्ट बैंक, ब्रिक्सअन्तर्गत न्यु डेभलपमेन्ट बैंक, दि एससीओ बैंक जस्ता बैंकको आर्थिक समर्थन छ।

सन् २०१८ मा बीआरआईमा आबद्ध राष्ट्रहरूमा चिनियाँ लगानी बढेको छ। सन् २०१८ मा ५६ वटा देशमा गैरवित्तीय प्रत्यक्ष लगानी १५.६५ बिलियन डलर पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलना ८.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। सन् २०१३ देखि हालसम्मको प्रत्यक्ष लगानी ७० बिलियन डलर पुगेको छ। आधिकारिक तथ्यांकअनुसार, सन् २०१८ मा चीन र बीआरआईमा आबद्ध देशबीचको व्यापारको कुल रकम १.३ ट्रिलियन डलर रहेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १६.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। परियोजना आरम्भदेखि हालसम्म ५ ट्रिलियन डलर पुगेको छ। त्यसैगरी बीआरआईमा आबद्ध देशहरूमा सन् २०१८ मा चीनको निर्यात १०.९ प्रतिशतले बढेर ७०४.७३ बिलियन डलर पुगेको छ भने यी देशहरूबाट हुने आयात २३.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ५६३.०७ बिलियन डलर पुगेको छ।

हाल २४ वटा देशमा ८२ वटा आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्य क्षेत्रको स्थापना भइसकेको छ। यसैबीच तीन लाखको हाराहारीमा स्थानीय क्षेत्रमा नयाँ रोजगारको अवसर सिर्जना गरेको छ। चीनले दुई बिलियन डलरबराबरको कर ती क्षेत्र र देशहरूमा तिरिसकेको चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले जनाएको छ।

यता बीआरआई परियोजनालाई पश्चिमेली मुलुकले चीनको आर्थिक र सामरिक रणनीतिको ग्रान्ड डिजाइनको रूपमा लिँदै आएका छन्। विशेषतः अमेरिकाले खुला रूपमा सामरिक महत्वलाई विस्तार गर्ने र ऋण–कूटनीति या ऋण–पासोका रूपमा बयानबाजी गरेको देखिन्छ। तर, यसै परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न प्रोजेक्टहरू सञ्चालन भइरहेका देश या सरकारले विरोध गरेको पटक्कै सुनिँदैन। हालसम्म यसमा आबद्ध भएका मुलुकहरू ऋण संकटमा नपरेका र विकास पथमा लम्केको अवस्था छ। तथाकथित ऋण–पासोको जवाफ दिन बीआरआईमा आबद्ध कतिपय मुलुकका सरकार, उद्यमीले तथ्य तथा तथ्यांकबाट उक्त हल्ला र बयानको खण्डन गरेका छन्।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरो सदस्य एवं वैदेशिक मामिला समिति कार्यालयका प्रमुख याङ चेछले यसै दोस्रो सम्मेलनको तयारीको क्रममा बीआरआई सहयोगको प्रारूपमा परियोजनाको छनोट वा पुँजी जुटाउने सम्बन्धमा विभिन्न पक्षबीच छलफल गरी आइपर्ने जोखिमको मूल्यांकन तथा लगानी सम्भाव्यता विश्लेषण गरी होसियारीपूर्वक निर्णय गरिँदै आएको बताएका छन्। यसैबीच मलेसियाको रेल परियोजनामा हालै दुवै पक्षले सम्बन्धित बजेट संशोधन गरिसकेको छ। यस्तै संशोधन र सम्झौता पाकिस्तानसँग पनि भइसकेको छ। त्यसबाहेक उक्त परियोजनाअन्तर्गत धमाधम काम भइरहेका छन्।

तर, नेपालले नजिकको देउता हेलाँ भने झैं यस नवीन रेशममार्गमा आबद्ध हुन पनि धेरै आनाकानी गरेको थियो। चीनको यस महत्वाकांक्षी योजना स्थापनाको चार वर्षपछि मात्र नेपाल जोडिन पुगेको हो। सन् २०१४ मा नवीन रेशममार्ग परियोजनाको सदस्य बन्न चीनसँग प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो, सन् २०१६ मा परिवहन सम्झौता र सन् २०१७ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो। यसरी उदीयमान शक्ति आफ्नै छिमेकी भइदिँदा र देश, क्षेत्र र विश्वको समग्र विकासमा सँगै अघि बढौं भन्दा पनि नेपालले आनाकानी गरेको स्थिति थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको प्राथमिकता र चासो घटेको छैन। तापनि नेपालले सर्वप्रथम दुई छिमेकीलाई त्यसपछि तेस्रो मुलुकलाई महत्व दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो कूटनीतिक दृष्टिकोण प्रस्ट राख्नुपर्छ। निःसन्देह भारत–चीन–अमेरिका सम्बन्धमा सकारात्मक विकास हुनु नेपालको आवश्यकता हो र यी ठूला आर्थिक शक्ति राष्ट्रले विश्वको उज्ज्वल भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मा पनि लिनुपर्छ। हालै भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा सुरुङ खन्ने काम लक्ष्यअघि पूरा भएको छ, जहाँ अमेरिकी विशेष प्रविधियुक्त टनेल बोरिङ मेसिन र चिनियाँ निर्माण कम्पनीको साथ थियो।

अब बीआरआईमा आबद्ध नेपालले आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्छ। दोस्रो आर्थिक शक्ति राष्ट्र चीनसँग प्रमुख राष्ट्रिय आयोजना, देश विकासका क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग, प्रविधि, पुँजी या लगानी लगाउन खुलस्त रूपमा माग राख्न सक्नुपर्छ। हिमाल छिचोल्ने रेल अर्को छिमेकी मुलुक भारतको बीआरआईमा प्रवेश नभएसम्म सहजरूपमा बढ्ने देखिन्न तापनि नेपालको आवश्यकताअनुसार पहल गर्नैपर्छ। भारत बीआरआईमा सामेल नभए पनि चीनसम्मिलित ब्रिक्स र त्यसैगरी जापान, चीन र भारतसम्मिलित दुई जोड एक मोडलमा पनि आबद्ध छ र ढिलोचाँडो बीआरआईको संरचनामा आउने नै छ, सायद। तर नेपाललाई उत्तरी नाकाका वारिपारि बाह्रै महिना सञ्चालन हुने उच्च गुणस्तरीय सडक र रेलमार्गको सञ्जाल चाहिसकेको छ। यो भ्रमण नेपाललाई अर्को मौका हो। उखान र टुक्काको रजगज भएको देशमा मौकामा हीरा फोड्नुको अर्थ साधारण जनतादेखि उच्च पदासीन सबैले बुझेका छन्। यस अवसरको उपयोग गर्न सकून्।

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकको सूचीमा पनि चीन प्रथम स्थानमा रहेको छ। पहिलेदेखि नै सहयोग गर्दै आएकोमा बीआरआईमा आबद्ध भएपछि लगानीमा तीव्रता आएको छ। तर नेपालले देख्ने गरी फाइदा उठाउन सकेको छैन। भनिरहनु परेन, बीआरआईको अवधारणा बृहत् छ। यसबाट नेपाल र आमनेपालीले धेरै कोण र धेरै क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्छन् तर नेपालको उपस्थिति र भूमिका खोज्नुपर्ने अवस्था छ।

यसर्थ देशमा भौतिक संरचनाको निर्माण, सडक निर्माण, ऊर्जा, जलस्रोतको विकासका साथै रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न, कृषिलाई आधुनिकीकरण, संयुक्त राष्ट्रसंघको लक्ष्यभेदन गर्न, जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली सफल गर्न र द्विपक्षीय मात्रै नभई आबद्ध मुलुक सँगसँगै विश्वसँग व्यापारिक, आर्थिक तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार गर्न नेपालले आन्तरिक रूपमा तयारी गर्नुपर्नेछ। नवीन रेशममार्गमा नेपालले आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्नेछ।

(यो लेख २०७६ बेशाख ९ को अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ।)