गत जुलाई १ तारिख (असार १६ गते) हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र स्थापनाको २२ औँ वार्षिकोत्सव मनाइँदै गर्दा हङकङको विधानसभामाथि हिंसात्मक आक्रमण भयो। केही प्रदर्शनकारीले सुरक्षा घेरा तोड्दै हङकङ विधानसभाभित्र प्रवेश गरेर जथाभावी हिंसा मच्चाए। यो आक्रमणले बेलायत र चीनबीचमा आरोप प्रत्यारोप तीब्र रुपमा बढेको छ। युरोपेली संघ र अमेरिका लगायतका मुलुकले पनि हङकङका प्रदर्शनकारीको समर्थन गरेपछि चीनले कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ। २९ हजारभन्दा बढी नेपालीहरु बसोबास गर्ने हङकङमा भएको यस प्रकारको आक्रमणबाट थुप्रै नेपालीहरुमा चिन्ता र त्रास पैदा भएको छ।
चीनको दक्षिण पूर्वमा रहेको हङकङ एउटा सुन्दर टापु हो। इतिहासको लामो काल खण्डदेखि नै हङकङ चीनको अधिनमा थियो। बेलायतले चीनमा अफिमको व्यापार गर्दा भएको असमझदारीका कारण अफिम युद्ध भयो। फलस्वरुप सन् १८४२ मा पहिलो अफिम युद्ध नानकिङ सम्झौता भएपछि टुङ्गियो र हङकङ बेलायती अधिनमा पुग्यो। हङकङ व्यापारिक दृष्टिबाट निकै महत्वपूर्ण ठाउँ भएकाले जोकोहीका आँखा हङकङमाथि परेका थिए। फलस्वरुप बेलायतले सन् १८९८ मा चीनसँग अकोँ सम्झौता गरी ९९ वर्षका लागि हङकङ आफ्नो उपनिवेशका रुपमा लियो।
बेलायतले हङकङ ९९ वर्षका लागि भाडामा लिँदा चीनमा राजतन्त्र थियो। सन् १९४९ मा चीनमा कम्युनिष्ट शासन आएपछि हङकङको भविष्यलाई लिएर व्यापक वहस हुन थाल्यो। बेलायतले सन् १९९७ को जुलाई १ तारिख हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो। तर उसले विभिन्न अत्तो थापेर हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण नगर्ने अडान प्रस्तुत गर्न थाल्यो। सन् १९७८ पछि चीनलाई सुधार र खुलापनमा डोर्याएका नेता तङ स्यावो फिङले 'एक राष्ट्र दुई व्यवस्था' प्रतिपादन गरे। यही सिद्धान्त अनुसार बेलायती अधिनमा रहेको हङकङ सन् १९९७ मा र पोर्चुगलको अधिनमा रहेको मकाउ सन् १९९९ मा चीनको अधिनमा फर्किएपछि पनि त्यहाँ कम्युनिष्ट शासन लागू नगरी पूँजीवादी शासन लागू गर्ने कुरा नेता तङले प्रष्ट बनाए। यही सिद्धान्तमा टेकेर सन् १९८३ देखि चीन र बेलायतबीचमा एकवर्षसम्म वार्ता भयो र सन् १९८४ मा संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गर्दै सन् १९९७ जुलाई १ तारिख हङकङ चीनको अधिनमा फिर्ता हुने सम्झौता भयो। नेता तङको आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठूलो इच्छा हङकङ चीनमा फर्किएको हेर्ने थियो। दुर्भाग्य हङकङ चीनमा फर्कनुभन्दा पाँच महिना अगाडि नै उनको देहान्त भयो। पूँजीवादी खुला शासनको फाइदा उठाउँदै मुख्यभूमि चीनमा विभिन्न अपराध र भष्टाचार गरी हङकङमा लुकेर बस्ने चलन सन् १९४९ देखि हुँदै आएको छ। हङकङलाई आपराधिक स्वर्ग बन्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्नका लागि गत फेब्रुअरीमा हङकङ सरकारले सुपुर्दगी सम्बन्धी दुई ऐन संशोधन गर्नका लागि विधानसभामा बिधेयक पेश गरेको थियो। चीनमा भ्रष्टाचार गरी भागेर हङकङ बस्नेहरुलाई पक्रिएर चीनमा सुपुर्दगी गर्ने कुरा उक्त विधेयकमा उल्लेख छ। यो विधेयकले हङकङमा विधिको शासन अझै दरिलो बनाउँदै हङकङलाई भ्रष्टहरुको अखडा हुनबाट जोगाउने महत्वपूर्ण कोषेढुङ्गाको काम गर्न सक्छ। ती ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेपछि हङकङमा तीब्र प्रतिक्रिया देखियो। विभिन्न ढङ्गले बिरोध हुन थालेपछि हङकङ सरकारले संशोधन कार्यलाई स्थगित गरेर व्यापक रुपमा सुझाव लिने निर्णय गरेको थियो। सुझाव संकलनकै क्रममा रहेको अवस्थामा जुलाई १ तारिख अपरान्ह केही प्रदर्शनकारीहरु हङकङको विधानसभामा प्रवेश गरी तोडफोड गरे। हङकङ विधानसभामा भएको हिंसाबारे अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघले वक्तव्य प्रकाशित गरेका थिए। वक्तव्यमा हङकङका नागरिकसँग शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै अप्रत्यक्ष रुपमा हिंसाको समर्थन गरिएको थियो।
अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघले निकालेको वक्तव्यको प्रतिवाद गर्दै चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रालययका प्रवक्ता कङ स्वाङले 'यदि हङकङमा भएको हिंसा अमेरिका वा युरोपमा भएको भए उनीहरुले कसरी सामना गर्थे ? अमेरिका र युरोपका प्रहरीले हिंसा भड्काउनेलाई कानुनी रुपमा नियन्त्रण गरेका परिदृश्यहरु टेलिभिजनमा हामीले नदेखेको हो र ?' भन्दै अमेरिका, वेलायत, युरोपेली मुलुकले दोहोरो चरित्र देखाएर पाखण्डीपन प्रदर्शन गरेको औँल्याए। प्रवक्ता कङ स्वाङले हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र चीनको भूमि रहेको स्मरण गराउँदै हङकङ मामला चीनको आन्तरिक मामिला रहेको र कुनै पनि मुलुकले हङकङ मामिला र चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेमा चीनले कडा प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट पारे।
हङकङका लागि तत्कालीन बेलायतका पूर्व गभर्नर क्रिस प्याटनले गत शुक्रबार फानान्सियल टाइम्समा एउटा लेख प्रकाशन गर्दै 'बेलायतले चीनसँग आफ्नो पहिलेको उपनिवेश हङकङमा के भइरहेको छ भनेर छलफल गर्ने पूर्ण अधिकार छ' लेखेका थिए। क्रिस प्याटन सन् १९९७ जुलाई १ तारिख हङकङ चीनमा फर्कनुपूर्व हङकङका गभर्नर थिए। उनी हङकङका जनताद्वारा चुनिएका थिएनन्।
बेलायतका विदेशमन्त्री जेरेमी हन्टले जुलाई २ तारिख एउटा अन्तर्वार्तामा 'चीनबेलायत संयुक्त वक्तव्य' कानुनी रुपमा बाध्यकारी रहेको भन्दै बेलायतले हङकङका बासिन्दाहरुलाई स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने कुरामा समर्थन गर्ने बताए। त्यसको भोलिपल्ट जुलाई ३ तारिख बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेशा मेले 'चीनबेलायत संयुक्त वक्तव्य'मा उल्लेख भए अनुसारको हङकङको स्वायत्तता र विभिन्न अधिकार तथा स्वतन्त्रताको सम्मान हुनुपर्ने बताउँदै चिनियाँ पक्षलाई हङकङ समस्याप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेकी थिइन्।
बेलायती प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्रीको त्यस्तो भनाइ बारे चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कङ स्वाङले सन् १९९७ को जुलाई एक तारिख हङकङको सार्वभौमिकता चीनमा पुनर्स्थापित भएको स्मरण गराउँदै 'चीनबेलायत संयुक्तवक्तव्य' हङकङ चीनमा फर्काउनका लागि सम्झौताका रुपमा रहेको र हङकङ चीनमा फर्किसकेपछि हङकङलाई लिएर बेलायतको कुनै सार्वभौमिकता नरहेको भन्दै बेलायती नेताहरुलाई जथाभावी नबोल्न चेतावनी दिए। प्रवक्ता कङले हङकङ मामिलाबारे बेलायतले आइन्दा गल्ती नगर्ने आशा चीनले राखेको पनि व्यक्त गरे। सन् १९८४ मा जारी भएको चीनबेलायत संयुक्त वक्तव्य हङकङमाथि चीनको सार्वभौमिकता पुनस्र्थापित गराउने र संक्रमणाकालमा सम्बद्ध व्यवस्थापन विषयमा चीन र बेलायतले हस्ताक्षार गरेको राजनीतिक दस्तावेज थियो। सन् १९९७ जुलाई १ तारिख हङकङ चीनमा पुन:समाहित भएपछि वक्तव्यमा तोकिएको बेलायत सम्बद्ध अधिकार र दायित्व पूरा भइसकेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता कङले स्पष्ट पारे। त्यसपछि उक्त वक्तव्य इतिहास बनिसकेको भन्दै मातृभूमि चीनमा समाहित भइसकेपछि हङकङमाथि बेलायत्तको सार्वभौमिकता, शासन अधिकार र पर्यवेक्षण अधिकार नभएको भन्दै तथाकथित नैतिक जिम्मेवारी पनि नरहेको चीनले बताएको छ। चीन सरकारले संविधान र हङकङको आधारभूत कानुनका आधारमा हङकङमाथि सार्वभौमिकता चलाउने गरेको चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
हङकङका सर्वसाधारणको स्वतन्त्रता बेलायती प्रयासमा प्राप्त भएको र हङकङ चीनको अधिनमा फर्केपछि त्यहाँ सही लोकतन्त्रको अभ्यास भएको छैन भनेर बेलायती प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्री सहित केही बेलायतीको धारणा सार्वजनिक भएपछि बेलायतका एक विद्वान मार्टिन याकले सशक्त तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। उनले बेलायतसँग हङकङलाई लिएर विशेष प्रकारको सम्मोहन रहेको भन्दै बेलायतले हङकङमाथि उपनिवेश बनाएर शासन गरेको बेला हङकङमा कहिल्यै लोकतन्त्रको छायाँ पनि नदेखिएको बताएका छन्। उनले भनेका छन् 'सबैले थाहा पाएकै कुरा हो बेलायतले हङकङको शासन गरेको बेला सबै राज्यपाल बेलायती सरकारबाट खटाइएका थिए। हङकङका सर्वसाधारणलाई कहिल्यै मतदानको अधिकार थिएन। उनीहरुसँग न्यायिक स्वतन्त्रता पनि थिएन। बेलायतको शासन अवधिभर हङकङमा कुनै किसिमको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र पनि थिएन।'
हङकङ चीनको शासनमा फर्केपछि चीनले संविधान र हङकङको आधारभूत कानुनका आधारमा 'एक देश दुई प्रणाली' नीति अनुसार हङकङका सर्वसाधारण आफैँले हङकङको शासन गर्ने प्रणालीलाई व्यावहारिक रुपमा पालना गरिरहेका छन्। मातृभूमि चीनमा फर्किएपछि हङकङका सर्वसाधारण साँच्चै देशको मालिक बनेका र त्यसअघि कहिल्यै नभएको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेका छन्।
हङकङ विशेष प्रशासन क्षेत्र सरकारले कानुन र नियमको आधारमा हिंसात्मक गतिबिधिको व्यवस्थापन गरेको र त्यसको वैधता निस्सन्देह रहेको छ। हङकङको आधारभूत कानुनमा हङकङ सर्वसाधारणको अभिव्यक्ति गर्ने अधिकार, भेला, जुलुस, प्रदर्शनको स्वतन्त्रता र अधिकार तोकिएको छ। स्वतन्त्रताको परिभाषा पक्कै पनि निरपेक्ष रहँदैन। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ र सार्वजनिक व्यवस्था र सुरक्षामाथि असर पुर्याउनुहुँदैन।
सन् १९९७ जुलाई १ तारिखभन्दा पहिलेको हङकङको १५० वर्षको उपनिवेश इतिहासमा कहिल्यै पनि हङकङका नागरिकले स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाएका थिएनन्। हङकङका जनतालाई बेलायतले सधैँ दोस्रो दर्जामा राखेको थियो। अहिले हङकङको अर्थतन्त्र सन् १९९७ कोभन्दा डबल भएको छ र विश्वको सबैभन्दा स्वतन्त्र अर्थतन्त्रमा विगत २० वर्षदेखि स्थापित छ। सन् १९९६ मा बिधिको शासनमा हङकङ विश्वमा ६० औँ स्थानमा थियो भने सन् २०१८ मा १६ औँ स्थानमा रहेको छ। उल्लिखित तथ्यहरुलाई बेवास्ता गर्दै हङकङमामिलामा बेलायतको भनाइ हास्यास्पद छ।
साभारः नागरिक दैनिक २०७६ असार २६ (२०१९ जुलाई ११) बिहीबार।
