फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

समृद्धिको आधार पर्यटन क्षेत्र

(GMT+08:00) 2019-09-05 15:46:40
चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतले सन् २०१८ मा मात्र तीन करोडभन्दा बढी पर्यटक भित्र्यायो। ३३ लाख मात्र जनसंख्या भएको तिब्बतले जनसंख्याभन्दा १० गुणा बढी आन्तरिक र विदेशी पर्यटक भित्र्याएर तिब्बतले ४९ अर्ब चिनियाँ युआन आम्दानी गरेको छ।

कठिन भूगोल, पठार मरुभूमि, उच्च अक्षांश, पातलो बस्ती, न्युन अक्सिजन जस्ता चुनौति हुँदाहुँदै तिब्बतको मुख्य उद्योग व्यवसाय पर्यटन बनेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा खुलेका होमस्टेले त्यहाँको सामाजिक आर्थिक अवस्थालाई उल्लेख्य रुपमा उकासेका छन्। तिब्बतसँग नेपालको १४१४ किलोमिटर सीमा जोडिन्छ। तिब्बतको तुलनामा नेपालसँग त्यति विधि कठिनाइ र चुनौति छैनन्। अनि तिब्बतको तुलनामा नेपालसँग असंख्य पर्यटन गन्तव्यहरु छन्।

आगामी वर्ष सन् २०२० नेपाल भ्रमण वर्ष हो। नेपालले मुख्य गरी भारतीय र चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण वर्षमा उल्लेख्य रुपमा बढाउने लक्ष्य लिएको छ। बीस लाख पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण गराउने महात्वाकांक्षी योजनालाई सफल बनाउन नेपाल सरकारकोभन्दा निजी क्षेत्रसँग भूमिका महत्वपूर्ण हुने कुरामा दुई मत छैन। पर्वतारोहण, ट्रेकिङ, र्‍याफ्टिटङ, प्याराग्ल्याडिङ, माउन्टेन फ्लाइट, बन्जी जम्पिङ लगायतका पर्यटकीय मनोरन्जनात्मक र साहसिक खेलहरु नै नेपालमा पर्यटकलाई लोभ्याउने विधिहरु हुन्।

पर्यटन उद्योगको उन्नति, प्रगतिको सिको गर्न नेपालले धेरै टाढा जानु पर्दैन। सीमा जोडिएको तिब्बतबाट यथेष्ट अनुभव लिन सकिन्छ। हाम्रा नीति निर्माताहरुले नेपालमा बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सिक्न सक्छन्। नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्ष्य गरेर हामीले केकस्ता संरचना निर्माण गरिरहेका छौँ, ती संरचना प्रयाप्त छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा समीक्षा गर्ने समय घर्किसकेको छ। लक्ष्य प्राप्तिका कार्यक्रम सुरु हुनलाई अब चार महिना मात्र बाँकी छ। त्यसकारण भएका स्रोत साधनलाई कसरी परिचालित गर्ने र क्षमता वृद्धि गर्ने भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ।

पर्यटन उद्योग नेपालको विकासमा विकल्परहित सम्भावना हो। सगरमाथाको देश नेपालका हिमाल साहसिक पर्यटनका पारखीहरुका लागि विश्वमै प्रख्यात छन्। नेपालका ट्रेकिङ रुटहरुको सुन्दरता विश्वका अरु देशको रुटसँग तुलना हुन सक्दैन। र्‍याफ्टिङका लागि नेपालका नदीको आकर्षणको वर्णन गर्नै सकिन्न। हाम्रो देशको कला, संस्कृति, परम्परा र संस्कार विश्वकै अद्धितीय अध्ययन केन्द्र हो भन्दा फरक पर्दैन। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नेपालमा हुनुजत्तिको सौभाग्य हामी नेपालीका लागि अर्को हुँदैन। विश्वको करिब एक तिहाई जनसंख्या बौद्धमार्गी छ। चीनमा मात्र ३५ करोड मान्छे बौद्ध धर्ममा विश्वास गर्छन्। विश्वभरका बौद्धमार्गीका लागि नेपाल एक पवित्र पुण्यभूमि हो। तर नेपालले यस्ता असंख्य पर्यटकीय गन्तव्यलाई विश्वसामु उजागर गर्न सकेको छैन। पर्यटनका लागि उर्भर भूमि नेपालले यसबाट लिएको लाभको मात्रा भने अति नगण्य छ। नेपालले आफ्ना अलौकिक सम्भावनाहरुलाई छिमेकमै पनि बेच्न सकिरहेका छैन। सबैभन्दा ठूलो कुरा त पर्यटकका लागि नेपालले पूर्वाधारको राम्रो तयारी गर्न नसकेको तीतो अनुभव छ।

होटल, एयरलाइन्स र अरु कैयौँ सेवा क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा नेपालले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन। भएका निजी क्षेत्रका संरचनाहरुलाई संरक्षण र उत्प्रेरणा दिन तथा संरक्षण गर्न पनि सरकार आनाकानी गर्दछ। सेवा क्षेत्रको उपलब्धता निजी क्षेत्रविना असम्भव भएको थाहा पाउँदा पनि सरकारका कतिपय कार्यहरु निजी क्षेत्रलाई हत्तोत्साहित गर्ने खालका देखिन्छन्।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई निराश बनाउने एउटा समाचार साउनको पहिलो हप्ता सार्वजनिक भयो। चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिले निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको रिसोर्टमाथि प्रश्न उठाइएको समाचारमा उल्लेख थियो। करिब आधा करोड जनसंख्याको उकुसमुकुस काठमाडौँका लागि चन्द्रागिरि लोकप्रिय गन्तव्य बनेको छ। त्यहाँ बनेका केबलकार, बाल उद्यान, रिसोर्ट जस्ता लोभलाग्दा संरचना राज्यका सम्पत्ति हुन्। यो आकर्षक गन्तव्यमा स्वदेश र विदेशका प्रबुद्ध वर्गदेखि लाखौँलाख सर्वसाधारण पुगिसकेका छन्। भारतीय नाकाबन्दी र महाभूकम्पको त्रासदीले थिलथिलो पारेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्राणवायु भर्ने कामको एक सफल उदाहरणको प्रतिनिधित्व पनि गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट नजिकै रहेका नगरकोट र धुलिखेल मात्र पर्यटकीय स्थल रहेको परिप्रेक्ष्यमा चन्द्रागिरिमा निर्मित संरचनाले मुलुकको सिंगो अर्थतन्त्रलाई आसा उमार्दै नयाँ गन्तव्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेश गर्न सफल स्थान हो। चन्द्रागिरिमा निर्मित पूर्वाधार संरचनाले वातावरण नियमावली उल्लङ्घन गर्‍यो भन्ने निहुँमा सरकारले जरिमानाका अतिरिक्त रिसोर्ट सञ्चालन नै हालका लागि स्थगित गर्ने आसयको पत्र काटेको समाचारमा उल्लेख थियो। मन्त्रीस्तरको निर्णयको सो पत्रले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा वातावरणमैत्री ४० ओटा कटेजहरु निर्माण गर्ने भनिएकोमा सो नगरी चारवटा बहुतले आरसीसी भवन निर्माण गरेकाले उक्त प्रतिवेदनको उल्लंघन भएको औँल्याएको छ। ४० ओटा कटेज बनाउँदा धेरै रुख काट्नुपर्ने र त्यस क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्य र वातावरण विनास बढी हुने हुँदा चार ओटा भवन मात्र बनाइएको भन्ने उक्त कम्पनीको भनाइ छ। ती कटेजको आयु बढीमा १०/१२ वर्षमात्र हुने र बारम्बार भत्काउने र बनाउने गर्दा थप बन एवं पर्यावरणीय क्षति हुने तर पक्की भवन ५० वर्षभन्दा बढी टिक्ने भएकोले प्रकृति संरक्षणका हिसाबले भवन नै उपयुक्त ठानी बनाइएको उसको तर्क रहेछ।

निर्माण भएर संचालनमा आइसकेको होटलको सञ्चालन नै रोक्नुपर्ने आयसको पत्र सरकारबाटै प्राप्त गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई झस्काएको छ। नेपालको पर्यटन उद्योगमा लगानी गर्न चाहने चिनियाँहरु पनि सशंकित बनेका छन्। अर्बौं रुपैयाँको संरचना निर्माण भइसकेपछि त्यसलाई सुचारु रुपले संचालन गर्ने वातावरण बनाउने काम सरकारको हो। प्रत्यक्ष पाँच सय र अप्रत्यक्ष करिब एक हजार मजदुर तथा कर्मचारी कार्यरत रहेको चन्द्रागिरि हिल्समाथि सरकारले प्रश्न उठाएर निरुत्साहित गर्नेभन्दा पनि अन्य लगानीकर्तालाई पनि त्यस्तै संरचना निर्माण गर्न हौसला दिनुपर्छ।

सरकारको यस्तो व्यवहारले नेपालको समग्र होटल व्यवसाय र त्यहाँ लगानी गर्न ऋण दिने बैंकलाई पनि असहज बनाउँछ। होटल बुकिङ गराएका पाहुनाहरुमाफत नकारात्मक सन्देश विश्वभरि फैलन्छ।

नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लिएको छ। समृद्धि प्राप्त गर्नका लागि रोजगारी वृद्धि हुनुपर्छ। स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। समृद्धिको आधार नै पर्यटन हो। लामो समयको अस्थिरतापछि नेपालमा स्थायी प्रकृतिको सरकार बनेपछि विदेशी लगानीकर्ताहरुले उत्साहित भएका छन्। तर, यसकारका यस प्रकारका गलत कार्यले नेपालमा लगानी गर्न चाहनेलाई तर्साएको छ। सरकार सबैको अभिभावक भएकाले सबैको संरक्षण गर्नु उसको कर्तव्य पनि हो।

पर्यटक भित्र्याउन विमानस्थलदेखि होटलसम्मै पुग्ने सडकको अवस्था दयनीय छ। नगरकोट जाने सडकको मर्मत गर्ने ठेकेदारले लापरवाही गरेर काम नगर्दा सरकार तथा शक्तिकेन्द्रबाट संरक्षित छ। चीन र भारत नेपालका दुई छिमेकको साढे दुई अर्बभन्दा बढी जनसंख्यालाई लक्ष्य गरेर कुनै खाका, योजना बनाउन सकेको छैन। एउटा जहाज किन्दाको महाभारत अझै सकिएको छैन। देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज बस्न पालो कुर्नुपर्ने हालतमा पुगेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै पर्यटन हो भनेर थाहा हुँदाहुदै यसलाई टेवा दिने काम हुन सकेको छैन।

चीनको सबैभन्दा गरिब प्रान्त मानिएको तिब्बत विगत २६ वर्षदेखि चीनकै सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने प्रान्त सावित भएको छ। विश्वको छानो तिब्बतको कठिन भूगोलमा पर्यटन उद्योगका लागि चीन सरकारले गरेको काम र निजी क्षेत्रले गरेका व्यवसायमा सरकारले निर्वाह गरेको अभिभावकत्वले तिब्बत समृद्धिको बाटोमा लम्किरहेको छ। तिब्बतको विकासका बाछिटाहरु नेपालमा पनि पस्छन्। तिब्बतले पर्यटन विकासमा प्राप्त गरेको अनुभव नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छन्। त्यसकारण समृद्धिको नारा लगाएर मात्र हुँदैन त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि उपयुक्त काम पनि गर्न आवश्यक छ।

साभारः नागरिक दैनिक २०७६ साउन ३० गते (२०१९ अगष्ट १५) बिहीबार।

जानकारी तथा लेखहरु